दिल्लीतल्या साकेतमधील इमारत दुर्घटना, हौजरानीतील हॉटेलला लागलेली भीषण आग, पालम, कटक, कोलकाता आणि आता मुजफ्फरपूर येथील रुग्णालयातील दुर्घटना या सर्व घटना वेगवेगळ्या ठिकाणच्या असल्या तरी त्यांचा धागा एकच आहे; तो म्हणजे प्रशासनाचा निष्काळजीपणा, सुरक्षानियमांची पायमल्ली आणि मानवी जीविताविषयीची उदासीनता.

मेमहिन्याच्या अखेरीला दिल्लीतल्या साकेत परिसरातली इमारत कोसळून सहा जण ठार झाले. त्यांच्या मृत्यूची हळहळ ओसरलीही नाही, तोच बुधवारी सकाळी दक्षिण दिल्लीतील हौजरानी परिसरातील एका अनधिकृत हॉटेलला लागलेल्या आगीत २१ जणांची गुदमरून वा जळून आहुती पडली. त्याआधी मार्चमध्ये दिल्लीतल्याच पालम परिसरात लागलेल्या आगीत नऊ जणांचा बळी गेला. त्याच महिन्यात कटक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्याच्याशी संलग्न रुग्णालयात लागलेल्या आगीत बारा जणांनी जीव गमावला. एप्रिलमध्ये कोलकात्याच्या हॉटेलमध्ये लागलेल्या आगीने १४ जणांचा असाच जीव घेतला… हा अग्रलेख लिहीत असताना बिहारमधल्या मुजफ्फरपूरमधून बातमी येते आहे. तिथल्या प्रसाद रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत पाच जण ज्वाळांच्या भक्ष्यस्थानी पडले आहेत… या केवळ उदाहरणादाखल घेतलेल्या गेल्या सहा महिन्यांतल्या ठळक घटना आहेत. देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात अशा दुर्घटना रोज घडत आहेत. नागरिकांचे बळी जात आहेत आणि त्या त्या ठिकाणी बळींच्या नातेवाइकांना मदतीचा रकमा जाहीर करून विषय सौम्य केला जातो आहे. खरं तर हे अत्यंत गंभीर आहे.

https://prahaar.in/2026/06/05/mechanical-engineers-son-commits-horrific-act-with-his-father/

देशातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतलं प्रशासन भ्रष्टाचाराने किती पोखरलं आहे, याचे हे बळी म्हणजे पुरावे आहेत. वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक घटनेला स्थानिक प्रशासनाशिवाय अन्य कोणीही जबाबदार नाही. बेकायदा बांधकामं, व्यावसायिक आस्थापनांना परवानगी देण्यासाठी स्वच्छ आणि स्पष्ट निकष असतानाही त्याकडे डोळेझाक करून दिलेल्या परवानग्या, विशिष्ट कालावधीनंतर करायच्या तपासण्यांचे खोटे अहवाल, आग प्रतिबंधक निकषांना फासलेला हरताळ, क्षमतेपेक्षा अधिक वापर – सगळीकडे हीच कारणं आहेत. या सगळ्या कारणांना टाळण्यासाठी नियमावली आहे, स्थानिक पातळीवर मोठा कर्मचारी वर्ग आहे आणि त्यांना अधिकारही आहेत. पण, आपल्या हाती सोपवलेल्या नियमावलीत कलमं जेवढी कडक, तेवढं आपलं उपद्रवमूल्य जास्त असं मानून स्थानिक प्रशासन आपले खिसे भरण्यासाठी त्याचा वापर करत असेल, तर त्याला वेसण घालण्यासाठी जे लोकप्रतिनिधी आणि नागरी सेवेतील अतिबुद्धिमान अधिकारी वर्ग आहे, तो काय करतो आहे? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. हा सर्वशक्तिमान, बुद्धिमान अधिकारी वर्ग स्थानिक द्वितीय-तृतीय श्रेणीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्याच संवेदनशीलतेने काम करणार असेल, तर देशात रोज शेकड्याने असे बळी जातच राहतील. त्यांच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाई देऊन शांत करण्याचं काम तेवढं सरकारच्या हाती राहील!

https://prahaar.in/2026/06/05/big-revelations-in-nashik-tcs-case/

बुधवारी दक्षिण दिल्लीतल्या ज्या मालवीय नगरात आगीची दुर्घटना घडली, त्या इमारतीला केवळ सहा खोल्यांची परवानगी होती. तिथल्या पर्यटन विभागाचा ‘बेड अँड ब्रेकफास्ट’चा परवाना केवळ सहा खोल्यांनाच होता. त्या बळावर मालकाने दिल्ली महानगरपालिकेकडून ‘चहा आणि कोरड्या उपाहारा’चा परवाना मिळवला होता. तो मार्चमध्ये संपल्यानंतर नूतनीकरण केलंच नव्हतं. २५ खोल्यांची राहण्याची सुविधा आणि त्यासाठी सुसज्ज उपाहारगृह मालक बेकायदा चालवत होता. दिल्लीत बहुतेक इमारतींना तळमजल्याखाली एक मजला असतो. या मजल्यावरच त्याने बेकायदा उपाहारगृह थाटलं होतं. बुधवारी सकाळी तिथेच आग लागली आणि ती वर पसरत गेली. काचेच्या इमारतीत धूर कोंडत गेला. आत आग लागल्याचं इमारतीबाहेर कळायलाच पाऊण तास लागला, इतका इमारतीचा आराखडा सदोष होता. या आगीने एका ‘मिसेस इंडिया’चा बळी घेतला. अग्रवाल कुटुंबातल्या आठ जणांना आगीच्या स्वाधीन व्हावं लागलं! बळींमध्ये आफ्रिका आणि बांगलादेशातून आलेल्या नागरिकांची संख्या मोठी होती. कारण, या इमारतीजवळ तीन प्रमुख रुग्णालयं असल्याने रुग्णाला तिथे ठेऊन त्याची काळजी घेण्यासाठी थांबलेले नातेवाईक रुग्णालयाच्या आजूबाजूला अशा सुविधांतच आसरा शोधतात. दिल्लीत महत्त्वाची, मोठी रुग्णालयं आहेत.

https://prahaar.in/2026/06/05/financial-aid-of-%e2%82%b910-lakh-each-for-the-kin-of-deceased-maratha-protesters/

त्यांच्या आजूबाजूला अशाच अनधिकृत, धोकादायक सोयी आहेत. त्या प्रत्येक ठिकाणी याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीती वर्तवली जाते आहे. ३० मे रोजी साकेत परिसरात जी इमारत कोसळली, त्या आणि भोवतीच्या इमारतींमध्ये स्पर्धा परीक्षांचे शिकवणी वर्ग एकवटले आहेत. परवानगी नसताना मजल्यावर मजले चढवत दरमहा लाखो रुपये कमावण्याच्या लालसेपोटी ती इमारत कोसळली. त्याच्या आजूबाजूच्या इमारतीही या मालकाच्या कुटुंबाच्याच आहेत. त्यावरही अशीच अनधिकृत बांधकामं सुरू आहेत. ज्यांचे जीव गेले ते गेलेच; पण जे वाचले, ते विद्यार्थीही महिनो न् महिने खपून तयार केलेलं अभ्यासाचं साहित्य नष्ट झाल्याने खचले आहेत. त्यांची नुकसान भरपाई कोण आणि कशी देणार आहे?

हे चित्र फक्त दिल्लीचं आहे, असं समजण्याचं कारण नाही. मुंबईतही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. मुंबईत कुठल्याही इमारतीच्या बांधकाम खर्चात ‘चिरीमिरी खर्च’ किती असतो? हे कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाला, विकासकाला विचारून बघा. ते सगळे या खर्चाने हबकलेले आहेत. येत्या काही दिवसांत हाच खर्च प्रमुख असेल आणि बांधकाम खर्च ‘चिरीमिरी’ ठरेल असा अंदाज ते जाहीरपणे बोलून दाखवत असतात. दिल्लीतल्या बुधवारच्या दुर्घटनेनंतर मुंबईचा अग्निशमन विभाग जागा झाला आहे. विविध आस्थापनांना आकस्मिक भेटी देऊन अग्निशमन यंत्रणेची काय सोय आहे, ते पाहिलं जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांत १२०० पेक्षा अधिक आस्थापनांना भेटी देऊन त्यांनी १३१ आस्थापनांवर कारवाई केल्याची माहिती कालच प्रसिद्धीला दिली आहे. ही जागरूकताही नसे थोडकी! मुंबईत अन्य यंत्रणांनाही पावसाळ्याच्या तोंडावर असंच जागं करण्याची गरज आहे. अन्यथा, मुंबई आणि दिल्लीत काही फरक नाही, ही जाणीव सतत मनाशी ठेवावी लागेल. सावध राहावं लागेल!!