इस्रायलमध्ये सक्तीच्या लष्करी भरतीविरोधात सोमवारी हजारो अतिधार्मिक (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) ज्यू नागरिक रस्त्यावर उतरले. देशभर झालेल्या आंदोलनांमुळे अनेक ठिकाणी हिंसाचार, जाळपोळ आणि वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. आंदोलकांनी प्रमुख रस्ते व रेल्वेमार्ग रोखून धरत सरकारच्या भरती धोरणाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. (Radical Jews Protest in Israel)

इस्रायली पोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदोलकांनी अनेक महत्त्वाच्या चौकांमध्ये वाहतूक ठप्प केली. काही ठिकाणी वाहनांना आग लावण्यात आली, तर एका घटनेत बसमधून उतरलेल्या सैनिकावरही हल्ला करण्यात आला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना वॉटर कॅनन आणि घोडदळाची मदत घ्यावी लागली. (Radical Jews Protest in Israel)

https://prahaar.in/2026/06/02/the-then-manager-of-the-bank-was-arrested-in-a-case-of-fraud-of-rs-13-75-crores/

या आंदोलनांचा परिणाम जेरुसलेम, तेलअवीव महानगरीय क्षेत्रासह देशाच्या मध्यवर्ती भागातील वाहतूक व्यवस्थेवर झाला. अनेक महामार्ग बंद करण्यात आले असून सार्वजनिक वाहतूक सेवाही विस्कळीत झाल्या. (Radical Jews Protest in Israel)

भरती सवलतीवरून वाद तीव्र :

इस्रायलमध्ये बहुसंख्य ज्यू पुरुष आणि महिलांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. मात्र, धार्मिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अतिधार्मिक ज्यू युवकांना अनेक दशकांपासून या सेवेपासून सूट देण्यात आली आहे. सैन्यातील वाढत्या मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे ही सवलत आता वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. (Radical Jews Protest in Israel)

संसदीय समितीच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी सुमारे १३ हजार अतिधार्मिक युवक भरतीसाठी पात्र वयात पोहोचतात. मात्र, त्यापैकी १० टक्क्यांपेक्षाही कमी युवक सैन्यात दाखल होतात. यामुळे सैन्यावरचा ताण वाढत असून सक्तीच्या लष्करी सेवेचा कालावधी वाढविण्याचाही विचार सुरू आहे. (Radical Jews Protest in Israel) सध्या इस्रायलमध्ये बहुतांश ज्यू पुरुषांना सुमारे तीन वर्षे आणि महिलांना दोन वर्षे अनिवार्य लष्करी सेवा बजावावी लागते. त्यानंतर राखीव दलातही सेवा देणे बंधनकारक असते.

https://prahaar.in/2026/06/01/britain-gives-a-shock-to-nepal-prime-minister-balen-shah/

नेतान्याहू सरकारपुढे राजकीय आव्हान :

हा मुद्दा पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सरकारसाठी मोठे राजकीय आव्हान ठरत आहे. सत्ताधारी आघाडीतील अतिधार्मिक पक्षांनी पाठिंबा काढून घेण्याची भूमिका घेतल्याने देशात मुदतीपूर्व निवडणुकांची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Radical Jews Protest in Israel)

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही चर्चेत :

इस्त्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये अतिधार्मिक समुदायाला देण्यात आलेल्या भरती सवलती बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. मात्र, विविध प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे आणि मुदतवाढींमुळे ही व्यवस्था अद्याप कायम आहे. इस्रायलच्या लोकसंख्येतील सुमारे १३ टक्के नागरिक अतिधार्मिक ज्यू समुदायातील असून हा देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारा सामाजिक गट मानला जातो. या समुदायाला भीती आहे की, सैन्यात भरती झाल्यास त्यांच्या युवकांवर धर्मनिरपेक्ष संस्कृतीचा प्रभाव वाढेल आणि पारंपरिक धार्मिक जीवनशैलीवर परिणाम होईल.

सुरक्षा परिस्थितीमुळे सैन्यावर वाढता ताण :

सध्या इस्रायलने गाझा स्ट्रीप, लेबनान आणि सिरीया येथे लष्करी उपस्थिती कायम ठेवली आहे. तसेच इराण सोबतच्या वाढत्या तणावामुळेही सैन्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भरती धोरणाचा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनला असून त्यावरून देशातील राजकीय आणि सामाजिक संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे.