भारताने २०४७ पर्यंत शंभर गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे; मात्र हे लक्ष्य गाठण्यासाठी केवळ राजकीय इच्छाशक्ती पुरेशी ठरणार नाही. त्यासाठी अभूतपूर्व आर्थिक गुंतवणूक, वेगवान प्रकल्प अंमलबजावणी, तांत्रिक आत्मनिर्भरता आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक सातत्य आवश्यक असेल. ‘द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’ (टीईआरआय) यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतासमोरील याच आव्हानांचा परामर्श घेतला आहे. या अहवालानुसार, २०७५ पर्यंत शंभर गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता निर्माण करण्यासाठी देशाला तब्बल २३ ते २५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. आजच्या घडीला भारताची अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता केवळ ८.८ गिगावॅट इतकी आहे. सध्या सुरू असलेल्या आणि बांधकामाधीन प्रकल्पांची पूर्तता झाल्यास २०३०-३२ पर्यंत ही क्षमता सुमारे २२ गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे; परंतु त्यानंतरचा टप्पा अधिक कठीण आणि निर्णायक ठरणार आहे. कारण उर्वरित कालावधीत शंभर गिगावॅटचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षी सरासरी ४.५ गिगावॅट इतकी नवीन क्षमता सातत्याने वाढवावी लागणार आहे. भारतीय ऊर्जा क्षेत्राच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आणि एवढ्या वेगाने अणुऊर्जा विस्तार करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असेल. अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, की भारताने आतापर्यंत ज्या गतीने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत, त्या तुलनेत भविष्यातील अपेक्षित विस्ताराचा वेग अनेक पटींनी अधिक असेल. त्यामुळे केवळ पारंपरिक प्रशासकीय पद्धतींनी हे उद्दिष्ट साध्य होणे कठीण आहे. त्यासाठी जमीन संपादन, पर्यावरणीय मंजुरी, प्रकल्प वित्तपुरवठा, तांत्रिक उपकरणांची उपलब्धता, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सुरक्षाविषयक मानके या सर्व बाबींमध्ये व्यापक सुधारणा कराव्या लागतील.

https://prahaar.in/2026/06/01/modi-fadnavis-shinde-all-showered-good-wishes-on-the-young-man-but-the-police-took-the-young-man-into-custody-because/

भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा झपाट्याने वाढत आहेत. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढणार आहे. त्याच वेळी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या संकटाला उत्तर देण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेकडे वळणेही अपरिहार्य झाले आहे. अणुऊर्जेची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे ती कमी कार्बन उत्सर्जनासह मोठ्या प्रमाणात वीज निर्माण करू शकते. कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी भारताला अणुऊर्जेचा विस्तार करणे आवश्यक आहे; मात्र या क्षेत्रातील गुंतवणूक अत्यंत भांडवली स्वरुपाची असते. एका मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी हजारो कोटी रुपयांची आवश्यकता भासते आणि त्याची उभारणी पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे दीर्घकालीन वित्तपुरवठा आणि धोरणात्मक स्थैर्य ही यशाची प्रमुख अट ठरणार आहे. भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला, तर या क्षेत्राचा विकास तुलनेने मंद गतीने झाला आहे. यामागे तांत्रिक निर्बंध, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, इंधन पुरवठ्यावरील मर्यादा आणि स्थानिक विरोध अशा अनेक कारणांचा प्रभाव राहिला आहे. २००८ मधील भारत-अमेरिका अणु करारानंतर परिस्थितीत काही प्रमाणात बदल झाला असला तरी अपेक्षित गतीने विस्तार झालेला नाही. आता पुढील दोन दशके भारताच्या ऊर्जा धोरणासाठी निर्णायक असतील. भारताने योग्य वेळी योग्य गुंतवणूक आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले, तर अणुऊर्जा क्षेत्र देशाच्या हरित विकासाचा मजबूत पाया बनू शकते. अन्यथा, शंभर गिगावॅटचे लक्ष्य केवळ कागदावरचे स्वप्न ठरण्याची भीती नाकारता येणार नाही.

अर्थनगरीतील दुसरी लक्षवेधी बातमी म्हणजे केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवून दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी अचानक घेतलेल्या या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरतील, साखर कारखान्यांवरील कर्जाचा भार वाढेल आणि त्याचा थेट फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसेल. देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर आधीच घसरू लागले आहेत. अचानक लागू करण्यात आलेल्या निर्यातबंदीमुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय साखर उद्योगाची प्रतिमा खराब होईल. भारतातून मुख्यतः श्रीलंका, बांगला देश, अफगाणिस्तान, नेपाळ आणि अरब देशांना साखरेची निर्यात केली जाते. या बंदीमुळे या देशांबरोबर आधीच व्यवहार निश्चित केलेल्या व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

https://prahaar.in/2026/06/01/good-news-for-football-fans-zee-finally-secures-fifa-world-cup-2026-rights-in-india/

निर्यात थांबल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या रोख प्रवाहावर परिणाम होईल आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या ‘एफआरपी’ अर्थात ‘फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस’च्या देयकांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. केवळ महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांवर एफआरपीची सुमारे १,६६६ कोटी रुपये थकबाकी आहे, तर देशभरात ही थकबाकी जवळपास बारा हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर देणे अत्यंत कठीण होणार आहे. ऊस लागवडीचे क्षेत्र कमी होणार नसले, तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनातून अपेक्षित नफा मिळणे कठीण होईल. सरकारने साखर आधारित इथेनॉल खरेदी वाढवावी, अशी मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण केले जाते, ते वाढवून ३० टक्के करावे, त्यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळू शकेल, अशी मागणीही जोर धरत आहे.

आता एक लक्षवेधी बातमी. लंडनमध्ये आज इंग्रजांइतक्याच प्रमाणात भारतीयांचीही मालमत्ता दिसून येत आहेत. मेफेअर आणि मेरीलेबोनसारख्या उच्चभ्रू भागांपासून लंडनच्या बाहेरील परिसरांपर्यंत भारतीयांचा प्रभाव वाढला आहे. चांगल्या शाळा, मोकळी जागा आणि परवडणारे बजेट लक्षात घेऊन भारतीय आता नॉर्थ लंडनमधील हॅरो, साउथ लंडनमधील क्रॉयडन आणि वेस्ट लंडनमधील हाउंसलोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात स्थायिक होत आहेत. भारतीयांची लंडनमधील वाढती गुंतवणूक ही केवळ आर्थिक कारणांमुळे नाही, तर त्याला सांस्कृतिक मानसिकताही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. ज्या देशाने कधी काळी भारतावर राज्य केले, त्या देशात मालमत्ता असणे हे आज स्थैर्य, प्रतिष्ठा आणि यशाचे प्रतीक मानले जाते. मुलांचे शिक्षण, व्यावसायिक संबंध, सुरक्षित परतावा आणि पुढील पिढ्यांसाठी संपत्ती निर्माण करण्याची भारतीय परंपरा ही यामागील मुख्य कारणे मानली जातात. बहुतेक भारतीय गुंतवणूकदार तीन ते पाच कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये गुंतवणूक करत असून, एक ते तीन बेडरूमचे फ्लॅट सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत; मात्र हा कल केवळ घरांपुरता मर्यादित नाही. नव्याने परदेशात स्थायिक होणारे काही लोक गुंतवणूक करत आहेत, तर काही श्रीमंत भारतीय लंडनमधील ऐतिहासिक आणि अतिमहागड्या मालमत्ता विकत घेत आहेत. आता भारतीय गुंतवणूकदार हॉटेल्स, वृद्धाश्रम, स्टुडंट हाउसिंग आणि व्यावसायिक प्रकल्पांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवत आहेत; जेणेकरून दीर्घकालीन उत्पन्न मिळू शकेल.
भारतीय गुंतवणूकदार केवळ दिखाव्यासाठी मालमत्ता घेत नाहीत. त्यांचा भर भाडे उत्पन्न आणि भविष्यातील किंमतवाढ यावर असतो. एका स्थानिक एजंटच्या मते, भारतीय गुंतवणूकदार पिढ्यानपिढ्यांचा विचार करून गुंतवणूक करतात. त्यामुळे ते अल्पकालीन नफ्यापेक्षा उद्यानांच्या जवळची घरे किंवा पेंटहाउससारख्या मालमत्तांना पसंती देतात.

https://prahaar.in/category/mahamumbai/

लंडन भारतीयांसाठी आकर्षक ठरण्याचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे ते शिक्षण आणि व्यवसायाचे जागतिक केंद्र मानले जाते. येथील इंग्रजी भाषा आणि कायदेशीर व्यवस्था भारतीयांसाठी परिचित आहे. ब्रिटिश सत्ताकाळामुळे भारतीयांना ब्रिटिश इंग्रजी आणि तेथील प्रणालीशी जवळीक वाटते. महागाई आणि वाढत्या खर्चामुळे तरुणांसाठी घर खरेदी करणे काहीसे कठीण झाले असले तरी लंडनमध्ये घर असावे, हे स्वप्न आजही अनेक भारतीय मोठ्या उत्साहाने पाहत आहेत.