मुंबई : सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या कामाला आता वेग आला असून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावेळी केवळ पगारवाढच नाही, तर वेतन ठरवण्याचे सूत्रही बदलण्याची चर्चा सुरू आहे.

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदलाची मागणी

८ व्या वेतन आयोगासमोर विविध कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली आहे. इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवाइझर्स असोसिएशनने (IRTSA) वेगवेगळ्या स्तरांसाठी वेगळे फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) लागू करण्याची मागणी केली आहे.

https://prahaar.in/2026/05/28/the-game-was-decided-in-the-first-over-hyderabad-lost-in-the-eliminator-due-to-cummins-mistake-ipl-2026/

प्रस्तावानुसार फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) पुढीलप्रमाणे असू शकतात:

• लेव्हल १ ते ५ : २.९२ फिटमेंट फॅक्टर
• लेव्हल ६ ते ८ : ३.५० फिटमेंट फॅक्टर
• लेव्हल ९ ते १२ : ३.८० फिटमेंट फॅक्टर
• लेव्हल १३ ते १६ : ४.०९ फिटमेंट फॅक्टर
• लेव्हल १७ ते १८ : ४.३८ फिटमेंट फॅक्टर

पगारात किती वाढ होऊ शकते?

हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मूळ पगार लाखोंमध्ये जाऊ शकतो, तर मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्याही पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

https://prahaar.in/2026/05/27/immediately-complete-the-pending-works-at-maharashtra-sadan-in-delhi/

किमान पगार वाढवण्याची मागणी

कर्मचारी संघटनांनी किमान मूळ पगार ६९ हजार ते ७२ हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. सध्या ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू आहे. त्यामुळे यावेळी मोठा बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

फॅमिली युनिट फॉर्म्युलामध्ये बदलाची मागणी

सध्या पगार ठरवताना ३ सदस्यांच्या कुटुंबाचा विचार केला जातो. मात्र वाढती महागाई, आरोग्य आणि शिक्षण खर्च लक्षात घेता हा निकष ५ सदस्यांचा करावा, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.

https://prahaar.in/2026/05/27/applications-for-mhada-houses-can-be-submitted-till-friday/

पेन्शनधारकांसाठीही महत्त्वाचा मुद्दा

नवीन पेन्शन योजनेत निश्चित पेन्शन आणि महागाई भत्त्याचे संरक्षण मिळावे, अशीही मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांनाही ८ व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देशभर कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांशी चर्चा करत आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेला हा आयोग सुमारे १.१ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अहवाल तयार करत आहे.

https://prahaar.in/2026/05/27/only-17-percent-of-water-remains-in-lakes/

सरकारसमोर मोठे आव्हान

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्याची मागणी होत असली, तरी सरकारसमोर आर्थिक ताळमेळ राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे सरकार कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत मध्यम मार्ग काढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.