मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश; सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंत्र्यांच्या लवाजम्याचा आढावा घेण्यास सुरुवात

मुंबई : जागतिक आर्थिक संकट आणि वाढती इंधन टंचाई लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘काटकसरी’च्या आवाहनाला महाराष्ट्र सरकारने तातडीने प्रतिसाद दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मंत्री आणि वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध आणले असून, मंत्र्यांच्या लवाजम्यातील गाड्यांची संख्या कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय खर्च कमी करून परकीय चलन वाचवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

https://prahaar.in/2026/05/13/reserve-bank-cancels-license-of-sarvodaya-cooperative-bank/

त्यानुसार, विविध सरकारी कामे किंवा अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली परदेशात जाणाऱ्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या संख्येवर आता मर्यादा येणार आहेत. अपरिहार्य आणि तातडीच्या कामाशिवाय कोणत्याही परदेश प्रवासाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवरील मोठा भार हलका होणार आहे.

मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांच्या लांबच लांब रांगांमुळे इंधनाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो. ही बाब गांभीर्याने घेत सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्र्यांच्या लवाजम्याचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर असताना सुरक्षेच्या कारणास्तव आवश्यक तितकीच वाहने सोबत ठेवावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आपल्या ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून ‘ईव्ही’चा वापर

इंधन बचतीचा वस्तुपाठ घालून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः ‘इलेक्ट्रिक वाहना’चा (ईव्ही) वापर सुरू केला आहे. अनेक मंत्र्यांनीही आता पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांऐवजी ई-वाहनांकडे वळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे प्रशासकीय खर्चात कपात होण्यासोबतच पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मदत होणार आहे.