मुंबई : नाशिकमधील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणाने राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले असतानाच, आता राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अहवालातून या कंपनीच्या कार्यसंस्कृतीचे धक्कादायक पदर उघड झाले आहेत. या कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांसाठीचे वातावरण अत्यंत ‘विषारी’ आणि भयावह असल्याचे ताशेरे आयोगाने ओढले असून, धर्मांतराच्या आड महिलांचे मानसिक खच्चीकरण आणि छळ करण्याचा हा ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (Nashik TCS Case)

मुख्य आरोपी निदा खानच्या अटकेनंतर महिला आयोगाच्या पथकाने या कार्यालयाची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. या पाहणीचा सविस्तर अहवाल आयोगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला असून, त्यातील नोंदींनी खळबळ उडाली आहे. आयोगाला प्राप्त झालेल्या तक्रारींनुसार, या कंपनीत काम करणाऱ्या तरुण महिला कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात होते. कामाच्या ताणाव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण, स्टॉकिंग आणि बुलिंग (छळवणूक) असे प्रकार येथे सर्रास सुरू होते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, महिलांवर विशिष्ट धार्मिक विचार लादण्याचा आणि समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होईल असे कृत्य करण्यास त्यांना भाग पाडण्याचे प्रयत्न या कंपनीत होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

https://prahaar.in/2026/05/13/nashik-tcs-case-mim-corporator-matin-patel-s-house-demolished-for-sheltering-nida-khan-chhatrapati-sambhajinagar-news/

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि लैंगिक छळवणूक रोखण्यासाठी असलेल्या ‘पॉश’ कायद्याची या कंपनीत उघडपणे पायमल्ली झाल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. तक्रार निवारण समिती केवळ नावापुरतीच अस्तित्वात होती, प्रत्यक्षात ती निष्क्रीय होती. कार्यालयातील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे संशयास्पदरीत्या बंद ठेवण्यात आले होते. सुरक्षेशी संबंधित नियमांची कोणतीही माहिती किंवा फलक कार्यालयात लावण्यात आलेले नव्हते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. (Nashik TCS Case)

https://prahaar.in/2026/05/13/reserve-bank-cancels-license-of-sarvodaya-cooperative-bank/

साक्षीदारांना संरक्षण द्या!

नोकरी जाण्याच्या भीतीने अनेक महिला कर्मचारी या छळाबाबत गप्प होत्या. मात्र, ज्यांनी धैर्याने तक्रारी दिल्या आहेत, त्यांना ‘साक्षीदार संरक्षण’ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील दोषींवर भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत कठोर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.