मुंबई : राज्यातील चित्रपट उद्योगाला चालना देण्यासाठी तसेच निर्माते आणि निर्मिती संस्थांच्या विविध अडचणी व प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रोत्साहनपर धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी तीन तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले. या समितीने देशातील विविध राज्ये तसेच परदेशातील चित्रपट उद्योगासाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती, अनुदान आणि प्रोत्साहन योजनांचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली हिंदी चित्रपट निर्माते आणि निर्मिती संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र आणि मुंबईमध्ये चित्रपट निर्मितीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी, चित्रीकरणासाठी आवश्यक सुविधा, परवानग्या तसेच उद्योगवृद्धीसाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

https://prahaar.in/2026/05/11/nitesh-rane-give-priority-to-employment-to-konkan-railway-project-victims/

बैठकीस दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, प्रोडयुसर गिल्ड ऑफ इंडिया ग्रुपचे अध्यक्ष शिबासिश सरकार, उपाध्यक्ष मधू भोजवानी, लव्ह फिल्मचे भागीदार अंकुर गर्ग, मोशन पिक्चरचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय सिंह, टी सिरीजचे शिव चनाना, रेड चिलिजचे आशिष सिंह, निर्माता नितीन तेज आहुजा, धर्मा प्रॉडक्शन अपुर्वा मेहता, जंगली पिक्चर्सच्या अमृता पांडे, निर्माता अजय कपूर, पिपल मिडिया फॅक्टरीचे निशित वर्मा, पॅनोरामाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम मिरचंदानी तसेच हेनल मेहता उपस्थित होते.

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, मुंबई आणि महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विविध पायाभूत विकासकामांमुळे काही चित्रीकरण स्थळांवर तात्पुरत्या मर्यादा निर्माण झाल्या असल्या तरी विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर नव्या लोकेशन्स उपलब्ध होतील. राज्यात नवीन चित्रीकरण केंद्रे विकसित करण्यावर शासनाचा भर असून, कोल्हापूर येथे रेल्वे स्टेशनसह दोन ते तीन नवीन शूटिंग डेस्टिनेशन्स विकसित केली जात आहेत. नागपूरमधील रामटेक आणि नाशिक येथे जमीन संपादन पूर्ण झाले असून तेथे नवीन चित्रनगरी उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

https://prahaar.in/2026/05/11/shocking-information-comes-to-light-in-sit-investigation-into-nida-khan-case/

तसेच एन. डी. स्टुडिओचे आधुनिकीकरण शासनाच्या माध्यमातून करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. फिल्म सिटीसाठी पूर्वी काढलेल्या निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आता खासगी सहभागासह ‘हायब्रिड मॉडेल’ विकसित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक परवानग्या सुलभ करण्यासाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, सर्व परवानग्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय चित्रपट आणि माध्यम क्षेत्रातील कौशल्यविकासासाठी फिल्म सिटीमध्ये एफटीआयआयचे अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीचा (IACT) कॅम्पसही एनएफडीसी कार्यालयात सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिली.मालाड पश्चिम येथे केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १०० एकरांहून अधिक जागेचा विकास करून ती कोस्टल रोड आणि सी-लिंकशी जोडण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.