तिरुवनंतपुरम: केरळ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटने निर्विवाद बहुमत मिळवत सत्तांतर घडवून आणले आहे. मात्र, विजयानंतर आता मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेसच्या तीन बड्या नेत्यांमध्ये तीव्र चुरस निर्माण झाली असून, अंतिम निवडीचा चेंडू पक्षश्रेष्ठींच्या कोर्टात गेला आहे.

https://prahaar.in/2026/05/07/mamata-banerjees-cabinet-dissolved-the-swearing-in-ceremony-of-the-new-government-will-take-place-on-saturday-may-9/

केरळ विधानसभेच्या एकूण १४० जागांपैकी यूडीएफने १०२ जागांवर विजय मिळवला आहे. यात सर्वाधिक ६३ जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत नवा नेता निवडण्याचे सर्व अधिकार काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

https://prahaar.in/2026/05/07/thalapathy-vijays-path-to-chief-ministership-cleared-governor-arlekar-extends-invitation-to-form-government/

मुख्यमंत्रीपदासाठी सध्या तीन नावे आघाडीवर आहेत, ज्यामुळे पक्षनेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. व्ही. डी. सतीशन गेल्या पाच वर्षांपासून विरोधी पक्षनेते म्हणून यूडीएफचे नेतृत्व करणाऱ्या सतीशन यांना कार्यकर्त्यांचा मोठा पाठिंबा आहे. पक्षाच्या विजयात त्यांचा सिंहाचा वाटा असल्याचे मानले जाते. के. सी. वेणुगोपाल हे एआयसीसी सरचिटणीस आणि राहुल गांधींचे निकटवर्तीय असलेले वेणुगोपाल यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे समजते. राष्ट्रीय स्तरावरील अनुभव आणि निवडणूक व्यवस्थापनातील त्यांची भूमिका ही त्यांची जमेची बाजू आहे. तर रमेश चेन्निथला हे माजी विरोधी पक्षनेते आणि अनुभवी नेते म्हणून चेन्निथला यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या नावाचा आग्रह धरला आहे.

पर्यवेक्षकांकडून आमदारांची चाचपणी : अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक आणि अजय माकण सध्या तिरुवनंतपुरममध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यांनी प्रत्येक निवडून आलेल्या आमदाराची वैयक्तिक भेट घेऊन त्यांचे मत जाणून घेतले आहे. सतीशन यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या नावासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला असतानाच, वेणुगोपाल यांच्या पारड्यात आमदारांचे वजन जास्त असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आव्हाने आणि पेच : केवळ मुख्यमंत्रीच नव्हे, तर मंत्रिमंडळ निवडीवरूनही पक्षात गटबाजी उफाळून येण्याची शक्यता आहे. “नव्या मुख्यमंत्र्यांना स्वतःचे मंत्रिमंडळ निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. निवडीत चूक झाल्यास पक्षाला पुन्हा जुन्या संघर्षाला सामोरे जावे लागेल,” अशी भीती एका वरिष्ठ नेत्याने व्यक्त केली आहे.