– वितरित केलेला निधी व्याजासह परत घेण्याचे आदेश
मुंबई : राज्यातील सत्तासमीकरणे बदलल्यानंतर जुन्या प्रकल्पांच्या पुनरावलोकनाचे सत्र सुरू झाले असून, त्याचा मोठा फटका खुद्द एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील योजनांना बसला आहे. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, प्रकल्प रद्द करून न थांबता, या कामांसाठी आतापर्यंत वितरित केलेला सुमारे ९१ कोटी रुपयांचा निधी व्याजासह सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत.
https://prahaar.in/2026/04/28/indonesia-train-accident-terrible-train-accident-in-indonesia-death-toll-rises-to-14-rescue-operations-underway/
२४४ कोटींच्या प्रकल्पांना कात्री :
वित्तीय अनियमिततेवर बोट :
राज्यात २००६-०७ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ‘राज्य तलाव संवर्धन योजना’ राबवण्यात येते. मात्र, तांत्रिक त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील कमालीची दिरंगाई यामुळे वित्तीय अनियमितता टाळण्यासाठी ही कठोर पावले उचलल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.