मुंबई: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. यामुळे राज्य सरकारकडून राज्यामध्ये दुष्काळाची घोषणा करण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यात संभाव्य दुष्काळ आणि तीव्र पाणीटंचाईमुळे नागरिकांची झोप उडाली आहे. यामुळे प्रशासनाकडून सध्या वेगवेगळ्या मोहिम राबविल्या जात आहेत. यंदा 31 ऑक्टोबर 2026 अखेरपर्यंत नांदेड जिल्ह्यामध्ये सरासरीच्या केवळ 66.90 टक्के म्हणजेच 596.30 मि.मी. इतक्याच पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. तर वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 891.30 मि.मी. इतक्या पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. कमी पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच युद्धपातळीवर तयारी सुरू करावी, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/nashik-news-vulture-emerges-as-the-choice-for-nashiks-bird-emblem/
नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी दुष्काळ, पाणीपुरवठा आणि चारा उपलब्धतेचा सखोल आढावा घेतला. या बैठकीत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी थेट ऑगस्ट 2027 पर्यंतचा सर्वसमावेशक पाणी पुरवठा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टंचाईग्रस्त गावांना तातडीने टँकर मंजूर करावेत आणि या कामात कोणतीही दिरंगाई किंवा हयगय सहन केली जाणार नाही, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला. प्रत्येक तालुक्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे तसेच जिल्हास्तरावर 24 तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष उभारून जबाबदार अधिकार्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. निधीअभावी कोणतेही दुष्काळ निवारणाचे काम रखडता कामा नये, अशी ठाम भूमिका मांडत सुनेत्रा पवार यांनी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/a-plot-that-could-put-a-movie-to-shame-a-cars-gps-location-exposed-a-husbands-secret-leading-to-a-shocking-incident-in-the-forest/
19 नोव्हेंबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील (DPC) निधीचा योग्य विनियोग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या कामांसाठी डीपीसीमधून निधी देणे शक्य नसेल, त्यांचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. दुष्काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठीही विशेष पावले उचलली जात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची उपलब्धता आहे, अशा शेतकऱ्यांना चारा पिकांचे बियाणे देण्यात येणार आहे. तसेच या शेतकऱ्यांकडून शासन योग्य दराने चारा खरेदी करणार असल्याची माहिती सर्वदूर पोहोचवून व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसाठे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, टँकर व्यवस्था, विहीर व बोअरवेल अधिग्रहण आणि चारा स्थितीचा आढावा घेत असताना गावनिहाय पर्यायी पाणीपुरवठा नियोजनावर भर देण्यात आला आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/nashik-nashik-st-division-rakes-in-bumper-earnings-during-diwali-revenue-reaches-25-67-crore-an-increase-of-1-35-crore/
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी आणि पशुधनाला कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन करण्यात आले. पाण्याचा अपव्यय टाळून काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या आढावा बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, आमदार भीमराव केराम, जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन आणि मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. संकटाच्या काळात शासन जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून सामूहिक प्रयत्नांतूनच दुष्काळ व पाणीटंचाईचे आव्हान परतवून लावता येईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.