मुंबई: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे बळीराजाच्या शेती उत्पन्नावर आणि आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम झाला आहे. पीक नुकसानीचा फटका, घटलेले उत्पन्न आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या कठीण काळात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन संवेदनशील असून, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत वेगाने कार्यवाही सुरू आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीवर आहे, अशा दुष्काळी तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीसाठी लागू असलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार आर्थिक मदत वितरित केली जात आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/demand-to-name-parth-pawar-as-an-accused-in-the-mundhwa-land-scam-rejected/
राज्यातील 310 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित
राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन शासनाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी 304 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी आणखी सहा तालुक्यांची भर पडल्याने राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची एकूण संख्या आता 310 वर पोहोचली आहे. या सर्व तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार मदत पोहोचवण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवली जात आहे.
राज्यातील 94 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹5000 ची अग्रीम मदत जमा
ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर राज्यातील सुमारे 1 कोटी 30 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होऊन त्यांना फार्मर आयडी देण्यात आला आहे. या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 94 लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे. ही मदत 28 ऑक्टोबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार आणि एनडीआरएफच्या निकषांनुसार दिली जात आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/nashik-kumbh-melaa-network-of-4000-cctv-cameras-for-the-simhastha-kumbh-mela-a-major-plan-by-the-administration-for-security-and-crowd-control/
मदतीचे वितरण कसे होते? तांत्रिक अडचणींवर काय उपाय?
ज्या शेतकऱ्यांचे पीक नुकसानीचे क्षेत्र 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना निश्चित निकषांनुसार मदत मिळते. रक्कम जमा करण्यापूर्वी माहितीची पडताळणी, नोंदींचे प्रमाणीकरण आणि पात्रतेची तपासणी केली जाते. पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होते.
मात्र, काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक किंवा कागदपत्रीय अडचणींमुळे मदत रखडल्याचे समोर आले आहे. बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न नसल्याने काही व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत. वारस नोंदी, नावातील तफावत, प्रतिबंधित जमीन नोंदी आणि विसंगत माहितीमुळे काही फार्मर आयडींच्या पडताळणीत अडचणी येत आहेत.
अशा प्रलंबित आणि तांत्रिक कारणांमुळे अडकलेल्या प्रकरणांची छाननी करून निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यावर मदत व पुनर्वसन विभागाचा विशेष भर आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १५ दिवसांत चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नव्याने फार्मर आयडी मिळवले आहेत. त्यांच्या नोंदींची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पात्रतेनुसार त्यांचाही मदतीसाठी विचार केला जाणार आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/1000-extra-st-buses-ready-for-kartiki-ekadashi-good-news-for-warkaris-from-the-st-mahamandal/
पारदर्शकतेसाठी यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार
28 ऑक्टोबर 2026 च्या तरतुदीनुसार मदत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यास मदत होणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेत आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.