मुंबई : माजी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले दोन एफआयआर रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. उद्योगपती संजय पुनामिया यांनी या निर्णयाला आव्हान देत दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. 2024 मध्ये दाखल झालेल्या या प्रकरणांमध्ये खंडणी, गुन्हेगारी कट, धमकी आणि सरकारी नियुक्तीच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप करण्यात आले होते.
https://www.prahaar.in/2026/11/19/take-strict-action-against-those-involved-in-the-illegal-unloading-of-flammable-substances-minister-pratap-sarnaik/
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती नोंगमेकापम कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने विशेष अनुमती याचिका दाखल करून घेण्यास नकार देत ती फेटाळली. तसेच विलंब माफ करून नवीन याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिल्याचे वृत्त आहे. “आम्ही विशेष अनुमती याचिकांवर विचार करण्यास इच्छुक नाही,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
पुनामिया यांनी दोन स्वतंत्र तक्रारी दाखल करून संजय पांडे, निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त सरदार पाटील, पोलीस निरीक्षक मनोहर पाटील, वकील शेखर जगताप, बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल आणि इतरांवर गुन्हेगारी कट व खंडणीचे आरोप केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआयआर का रद्द केले?
मुंबई उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात हे दोन्ही एफआयआर रद्द केले होते. पुनामिया यांच्या तक्रारींवरून सुरू करण्यात आलेली कारवाई दुर्भावनेने प्रेरित असून, ती कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तक्रारी या सूडभावनेतून करण्यात आल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.
पुनामिया यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पुनामिया यांनी दावा केला की, 2016 मध्ये बंद करण्यात आलेला खंडणीचा खटला संजय पांडे आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सुरू केला. तसेच कथित शहरी जमीन कमाल मर्यादा (ULC) प्रकरणात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना गोवणारे जबाब देण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
याशिवाय, बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल आणि इतरांनी तडजोडीच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी गुंड छोटा शकीलचे नाव वापरून धमकावल्याचा दावा त्यांनी केला. वकील शेखर जगताप यांनी 2021 मध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती मिळवण्यासाठी सरकारी नियुक्तीपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोपही पुनामिया यांनी केला.
संजय पांडे यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद
पुनामिया यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देताना, एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने वादग्रस्त कागदपत्रांची तपासणी करून जणू छोटा खटलाच चालवल्याचा युक्तिवाद केला. बनावटगिरी आणि गुन्हेगारी कटाच्या आरोपांची तपासाद्वारे चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
दुसरीकडे, संजय पांडे यांच्या वतीने वकील राहुल कामेरकर आणि मिहिर जोशी यांनी आरोपांमध्ये पांडे यांचा कोणताही सहभाग नसल्याचे सांगितले. पुनामिया यांची याचिका निराधार असल्याचा युक्तिवाद करत त्यांनी ती फेटाळण्याची मागणी केली.