पुणे : वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी 350 बॉडी कॅमेऱ्यांचा वापर सुरू केला आहे. या कॅमेऱ्यांद्वारे पोलीस कर्मचारी आणि वाहनचालक यांच्यातील संवादासह कारवाईदरम्यान घडणाऱ्या घटनांचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाणार आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांशी होणारे वाद किंवा तक्रारींची चौकशी करताना नेमकी घटना समजण्यास मदत होणार आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/19/major-relief-for-former-police-commissioner-sanjay-pandey-supreme-court-dismisses-punamiyas-petition/
वाहतूक कर्मचाऱ्यांना कॅमेऱ्यांचे वाटप
सहायक पोलीस आयुक्त (वाहतूक 1) निलेश देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील वाहतूक विभागातील हेड कॉन्स्टेबल आणि त्यावरील पदावरील कर्मचाऱ्यांना हे कॅमेरे देण्यात आले आहेत. त्यांचा वापरही सुरू झाला आहे.
जिल्हा नियोजन आणि विकास निधीतून सुमारे 1 कोटी रुपये खर्च करून हे कॅमेरे उपलब्ध करण्यात आले आहेत. पोलीस आधुनिकीकरण उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे कॅमेरे आयुक्तालयाला उपलब्ध करून दिले होते.
#Pune: 350 bodycams for Pimpri-Chinchwad traffic police. Every enforcement interaction with motorists will now be audio-video recorded, including conversations. The move promises greater accountability. But key questions remain, including access, consistency, and duration. https://t.co/ZAVe3IPYXj
— Varad Bhatkhande | Journalist (@VaradBhatkhande) November 19, 2026
सहा तासांचा बॅटरी बॅकअप
या कॅमेऱ्यांमध्ये अंगभूत मेमरी कार्ड आणि ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा आहे. तसेच, कॅमेऱ्यांना सहा तासांचा बॅटरी बॅकअप मिळतो. वाहतूक पोलीस कर्मचारी कारवाई करताना हे कॅमेरे सुरू ठेवणार आहेत.
निलेश देशमुख यांच्या मते, कारवाईदरम्यान कर्मचारी आणि वाहनचालक यांच्यातील संभाषणही रेकॉर्ड होईल. त्यामुळे एखादी तक्रार किंवा वाद निर्माण झाल्यास फुटेजच्या आधारे नेमके काय घडले, हे तपासता येईल. अनुचित प्रकार घडल्यास जबाबदार व्यक्ती निश्चित करून योग्य कारवाई करण्यासही मदत होणार आहे.
फुटेज किती दिवस जतन होणार?
कॅमेऱ्यांचा वापर सुरू झाला असला तरी रेकॉर्डिंग किती काळ जतन केले जाणार, वाहनचालकांना तक्रारीसाठी फुटेज कसे मिळणार आणि ते केंद्रीय सर्व्हरवर साठवले जाणार का, याबाबत पोलिसांनी अद्याप सविस्तर माहिती दिलेली नाही. तसेच फुटेजचे निरीक्षण कोण करणार आणि ते पाहण्याचा अधिकार कोणाला असेल, हेही स्पष्ट झालेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले होते निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर 2024 रोजी एस. राजसीकरन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या रस्ते सुरक्षा प्रकरणात वाहतूक अंमलबजावणीदरम्यान बॉडी-वर्न कॅमेऱ्यांच्या वापराबाबत निर्देश दिले होते. वाहतूक कर्मचारी कर्तव्यावर असताना ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू ठेवण्यावर न्यायालयाने भर दिला होता.
या फुटेजचा वापर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन सिद्ध करण्यासाठी तसेच पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य होती की नाही, हे तपासण्यासाठी होऊ शकतो. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू झालेली ही व्यवस्था वाहतूक कारवाईतील पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.