मुंबई : शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीचे पैसे अद्याप जमा झाले नसल्यास पुढील 2 महिन्यांत काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. ई-केवायसी अपूर्ण असणे, पीक पाहणीची नोंद न होणे किंवा फार्मर आयडी नसणे यामुळे अनेक शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना आवश्यक नोंदी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
http://prahaar.in/2026/11/18/two-two-wheelers-collide-head-on-in-satpur-two-youths-killed/
ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदतीची रक्कम मिळालेली नाही, त्यांनी सर्वप्रथम आपली सरकारी नोंद तपासावी. ई-केवायसी बाकी असल्यास ती पूर्ण करावी, पीक पाहणीची नोंद झाली नसेल तर ती करून घ्यावी आणि फार्मर आयडी नसल्यास तो तयार करावा. या प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मदत मिळण्यातील अडचणी दूर होऊ शकतात. सरकारच्या अंदाजानुसार, या माध्यमातून जवळपास 50 लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
जमीन स्वतःच्या नावावर नसली तरी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. अनेक भागांत जमिनीचे वाटप झाले असले तरी महसूल नोंदींमध्ये नाव नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. विदर्भातील भूदान आणि सिलिंगच्या जमिनी, मराठवाड्यातील निजामकालीन जमिनी तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जमिनींच्या बाबतीत असे प्रश्न आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
यापूर्वी सुमारे दीड कोटी लाभार्थ्यांसाठी अग्रीम मदतीची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, नोंदींमधील त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत. आता जवळपास 50 लाख शेतकऱ्यांना 5,000 रुपयांची अग्रीम मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, यंदा दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांवरही सरकार भर देणार आहे. रस्ते दुरुस्तीचा निधी पाणी साठवण आणि दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.