आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील हुशार विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय साधन तथा गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थी आठवीनंतर शिक्षण सोडतात. असे होऊ नये, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी इयत्ता नववीतील एक लाख विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. पात्र विद्यार्थ्यांना वार्षिक 12 हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत मिळू शकते. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 3.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांची निवड राज्यस्तरीय परीक्षेच्या माध्यमातून केली जाते.(Photo: AI)
देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने समग्र शिक्षा अभियान राबवले जाते. या योजनेत पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश आहे. सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक सुविधा सुधारण्याबरोबरच स्मार्ट क्लासरूम, संगणक प्रयोगशाळा आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि अध्यापनाचा दर्जा सुधारण्यावरही या अभियानांतर्गत भर दिला जातो. (Photo: AI)
विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच पोषणयुक्त आहार मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएम पोषण योजना राबवली जाते. यापूर्वी ही योजना मध्यान्ह भोजन योजना म्हणून ओळखली जात होती. या योजनेंतर्गत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील बालवाटिका तसेच इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या दिवशी गरम शिजवलेले जेवण दिले जाते. विद्यार्थ्यांचे पोषण आणि आरोग्य सुधारण्यासोबतच शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि शिक्षणातील गळती कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही मोठा आधार मिळतो. (Photo: AI)
विद्यार्थ्यांना आधुनिक आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने पीएम श्री शाळा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत देशभरातील 14,500 हून अधिक शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक सुविधा, डिजिटल वर्गखोल्या, विज्ञान आणि गणित प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जातो. विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याच्या संधी दिल्या जातात. तसेच पर्यावरणपूरक शाळा, कौशल्य विकास आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात.(Photo: AI)
डिजिटल माध्यमातून देशातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी पीएम ई-विद्या हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. विशेषतः ज्या विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन शिक्षणासाठी पुरेशी साधने उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरतो. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना टीव्ही चॅनेल, रेडिओ आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते. दीक्षा (DIKSHA) प्लॅटफॉर्मवरही विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाही सहज शिकता यावे, यासाठी विशेष स्वरूपातील शैक्षणिक साहित्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेरही शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. (Photo: AI)
आर्थिक परिस्थितीमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीतील पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळू शकतो. यामध्ये प्री-मॅट्रिक आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनांचा समावेश आहे. शाळकरी विद्यार्थ्यांपासून ते महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत विविध स्तरांवर आर्थिक मदत दिली जाते. काही योजनांमध्ये शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, वसतिगृह आणि निर्वाह भत्त्याचाही समावेश असतो. या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींवर मात करून शिक्षण पूर्ण करण्यास मदत होते.(Photo: AI)