नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी ओडिशात ‘पूर्वीय क्षेत्रीय परिषदेची’ (Eastern Zonal Council) २८ वी बैठक पार पडणार आहे. या एकदिवसीय बैठकीत देशभरातील महत्त्वाच्या विषयांसह महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांचा जलदगतीने निकाल लावण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट’ (विशेष जलदगती न्यायालये) प्रभावीपणे राबवण्यावर सखोल चर्चा होणार आहे.

गावागावांत बँकिंग सुविधा आणि पायाभूत प्रश्नांवर मंथन

पूर्वीय क्षेत्रीय परिषदेत ओडिशा, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांचा समावेश होतो. या बैठकीत प्रत्येक गावाच्या ठराविक अंतरावर कायमस्वरूपी बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि ‘ERSS-112’ ही आपत्कालीन प्रतिसाद मदत प्रणाली प्रभावीपणे लागू करणे या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. याशिवाय, सर्व राज्यांच्या सामायिक हिताचे विषय जसे की पोषण, शिक्षण, आरोग्य, वीज पुरवठा, शहरी नियोजन आणि सहकार क्षेत्र अधिक मजबूत करणे, यावरही विचारविनिमय केला जाणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/13/a-golden-opportunity-for-mumbaikars-chhatrapati-shivaji-maharajs-historic-tiger-claws-wagh-nakhe-arrive-in-mumbai-today-the-fourth-phase-of-the-shiv-shastra-shaurya-gatha/

चार राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी राहणार उपस्थित

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आंतर-राज्य परिषद सचिवालय आणि ओडिशा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उच्चस्तरीय बैठकीला ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि पश्चिम बंगालचे नेते सुवेंदु अधिकारी यांच्यासह चारही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. याआधी २०२४ मध्ये झालेल्या बैठकीत मसानजोर धरण, तय्यबपूर बॅरेज आणि इंद्रापुरी जलाशय यांसारख्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली होती.

क्षेत्रीय परिषद नेमकी कशी काम करते ?

राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ च्या कलम १५ ते २२ अंतर्गत देशात एकूण पाच क्षेत्रीय परिषदा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री या सर्व पाच परिषदांचे अध्यक्ष असतात. सदस्य राज्यांचे मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल आणि प्रशासक हे या परिषदेचे सदस्य असतात, तर यापैकी एका राज्याचा मुख्यमंत्री दरवर्षी आळीपाळीने उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतो. याशिवाय, प्रत्येक राज्याचे राज्यपाल त्यांच्या दोन मंत्र्यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करतात. या परिषदेच्या कामकाजासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एक ‘स्थायी समिती’ देखील असते. राज्यांकडून मांडले जाणारे प्रश्न सर्वप्रथम या स्थायी समितीसमोर चर्चेसाठी येतात. तिथे प्राथमिक चर्चा झाल्यानंतर जे महत्त्वाचे विषय शिल्लक राहतात, ते अंतिम निर्णयासाठी थेट क्षेत्रीय परिषदेच्या मुख्य बैठकीत मांडले जातात.