नवी दिल्ली: भारतीय बँकिंग क्षेत्रात लवकरच मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. पीटीआयच्या अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन प्रमुख बँकांनी आपले भागभांडवल वाढवण्यासाठी आणि सेबीच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी QIP (Qualified Institutional Placement) द्वारे नवीन भांडवल उभारण्याची योजना आखली आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/11/indian-rupee-surges-against-us-dollar-in-forex-market-major-blow-to-american-currency/
आयओबीचे 5000 कोटी रुपयांचे टार्गेट
इंडियन ओव्हरसीज बँकेला (IOB) आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये QIP च्या माध्यमातून 5000 कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारण्याची मंजुरी मिळाली आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने जवळपास सर्व आवश्यक मंजुऱ्या मिळवल्या आहेत. बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार डिसेंबर तिमाहीच्या शेवटी किंवा मार्च तिमाहीच्या सुरुवातीला हा इश्यू लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. जर संपूर्ण रक्कम उभी राहिली, तर बँकेतील सरकारची मालकी 92.44% वरून घसरून सुमारे 86 पर्यंत खाली येऊ शकते, ज्यामुळे सुमारे ६ टक्क्यांची हिस्सेदारी कमी होईल.
https://www.prahaar.in/2026/11/11/8th-pay-commission-big-benefits-before-retirement-know-arrears-and-pension-rules/
पंजाब अँड सिंध बँक आणि सेंट्रल बँकेची रणनीती
पंजाब अँड सिंध बँकेने देखील आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक हिस्सा वाढवण्यासाठी संस्थात्मक निधी उभारणीचा मार्ग निवडला आहे. बँकेने मर्चंट बँकर नियुक्त केले असून संभाव्य गुंतवणूकदारांसोबी चर्चा सुरू केली आहे.
तसेच, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने भागधारकांची मंजुरी घेऊन QIP, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) आणि राइट्स इश्यूच्या माध्यमातून तब्बल ७,००० कोटी रुपये उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. बँक सध्या बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेत आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/10/lic-single-premium-plan-guaranteed-lifetime-income-scheme-wealth-generation-game-changer-policy/
सेबीचे नियम आणि भविष्यातील फायदा
सेबीच्या नियमांनुसार, सर्व सूचीबद्ध (listed) कंपन्यांना किमान 25% सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग राखणे बंधनकारक आहे. या ताज्या इक्विटी इश्यूमुळे बँकांना सरकारी मालकी कमी करण्यास आणि भविष्यातील व्यावसायिक विस्तारासाठी आपला भांडवल पाया मजबूत करण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. मात्र, ही सर्व योजना बाजारातील परिस्थिती आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या मागणीवर अवलंबून असेल.