मुंबई : तांत्रिक आणि भौगोलिक अडचणींमुळे खरीप हंगामातील ऑनलाइन पीक नोंदणी करता न येणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. अशा ठिकाणी आता ‘ई-फेरफार’ प्रणालीद्वारे ऑफलाइन पीक पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पीक नोंदणीची प्रक्रिया रखडणार नसून, राज्यातील सुमारे ७० लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाला यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील दुर्गम भागांसह अनेक ठिकाणी भौगोलिक आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाइन पीक पाहणी करणे शक्य होत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदी रखडतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी अशा भागांत तलाठी स्तरावर ई-फेरफार प्रणालीच्या माध्यमातून ऑफलाइन पीक पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणी शक्य नसलेल्या शेतकऱ्यांचीही पीक नोंदणी पूर्ण करता येणार आहे. एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची रखडलेली पीक पाहणी या निर्णयामुळे मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/07/ai-revolution-in-mumbai-cricket-artificial-intelligence-now-being-used-in-mca-training/

दरम्यान, शेतजमीन कसत असूनही सातबारा किंवा अन्य महसुली नोंदींमध्ये नाव नसल्याने अनेक शेतकरी विविध योजनांपासून वंचित राहतात. अशा शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. एक जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून जमीन कसत असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी हस्तलिखित महसुली नोंदींची तपासणी करण्यात येणार आहे. सरकारी जमीन कसणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांचाही यामध्ये समावेश असेल. या निर्णयामुळे सुमारे एक लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

दिवाळीनिमित्त राज्यातील मंत्र्यांनी आपापल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन दिवाळी साजरी करण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्रीही शेतकऱ्यांच्या घरी मुक्काम करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुका स्तरावर उपलब्ध होणार आहे. रुग्णांना मदतीसाठी जिल्हा स्तरावर वारंवार जावे लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, हायड्रो प्रकल्पांबाबत अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी केलेल्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले, अशा प्रकल्पांमुळे स्वस्त वीज उपलब्ध होते आणि शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यास मदत होऊ शकते. वृक्षतोड योग्य नसली तरी हायड्रो प्रकल्पही रखडणे योग्य नाही. वृक्षलागवडीसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.