Maharashtra News: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 9,700 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. उर्वरित देयकांसाठीही निधीची मागणी करण्यात आली असून, तो उपलब्ध होताच संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली. कंत्राटदारांच्या इतर अडचणींवरही सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ( Shivendrasinh Raje Bhosale)

4,800 कंत्राटदारांची देयके 100 टक्के अदा

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत प्रलंबित देयके, इमारत दुरुस्तीची कामे, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ, GST भरण्याची कार्यपद्धती, निविदा प्रक्रिया आणि नोंदणी नूतनीकरण अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, 1 कोटी रुपयांच्या आतील लहान कामे करणाऱ्या सुमारे 4,800 कंत्राटदारांची देयके 100 टक्के अदा करण्यात आली आहेत. उपलब्ध निधीचे तातडीने वितरण करून उर्वरित देयकांचा प्रश्नही प्राधान्याने सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इमारत दुरुस्तीच्या कामांची देयके देण्यासाठी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी करण्यात आली असून, निधी मिळताच ती अदा केली जातील.

डांबराच्या दरवाढीबाबत आठवडाभरात निर्णय

डांबराच्या दरवाढीबाबतच्या प्रस्तावावर आठवडाभरात आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले. बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्यामुळे कामाचा खर्च वाढत असल्यास मंजूर निधीच्या मर्यादेत रस्त्याच्या कामाची लांबी किंवा व्याप्ती प्रमाणानुसार कमी करण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. विद्युत कामांची दरसूची अंतिम टप्प्यात असून, स्थापत्य कामांच्या दरसूचीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

GST आणि नोंदणीच्या अडचणी सोडवणार

कंत्राटदारांना देयके देताना वस्तू व सेवा कराच्या (GST) सुधारित पद्धतीमुळे येणाऱ्या अडचणींबाबत विभागाने वित्त विभागाकडे पूर्वीची कार्यपद्धती लागू करण्याची विनंती केली आहे. यासंदर्भात वित्त विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन नियमांनुसार निर्णय घेतला जाईल.

निधीअभावी देयके प्रलंबित असली, तरी पूर्ण झालेल्या कामांची नोंद कंत्राटदारांच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी ग्राह्य धरणे आणि नोंदणीला मुदतवाढ देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी राखीव कामांचे वाटप सर्व जिल्ह्यांत प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही देण्यात येणार आहेत.

या बैठकीनंतर राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित देयकांसाठी निधी वितरित केल्याबद्दल आणि विविध अडचणी सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांचे आभार मानले.