मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केल्याची माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयास देण्यात आली. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १ ते ३ मागे घेतले आहेत. या निर्णयानुसार, महानगरपालिका आयुक्तांविरुद्ध बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस तसेच महानगरपालिका आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन अदा करण्यावर घालण्यात आलेले निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत.
बोरिवली येथील बेस्ट बस स्थानक यासाठी आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमणहटवण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन न केल्याने महापालिका आयुक्तांना ५ लाखांचा दंड आणि नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या वतीने अपील करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ अधिवक्ता आर. पी. भट यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२५ आणि २८ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाच्या अवमानाची स्थिती दूर झाल्याचे त्यांनी नमूद करून ३ नोव्हेंबर २०२६ चा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली.
भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या निवेदनाची दखल घेत, आदेशांचे पालन कितपत झाले आहे, याबाबत या टप्प्यावर कोणतेही मत व्यक्त न करता, ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १ ते ३ मागे घेतले.
दरम्यान, महानगरपालिका आयुक्त यांनी आदेशांचे पालन करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा तपशील नमूद करणारे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२६ च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ५ व ६ कायम ठेवण्यात आले आहे.