Maharashtra News: आधार कार्ड आणि जन्म दाखला यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेक आदिवासी नागरिक शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार 16 आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये विशेष मोहीम राबवणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. या मोहिमेत पात्र नागरिकांना आधार कार्ड आणि जन्म नोंदणीची कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.

प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्यात आधार नोंदणीची सुविधा

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आधार नोंदणी किट उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जन्म नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यास सांगितले आहे. कागदपत्रांच्या अभावामुळे कोणताही आदिवासी नागरिक शासकीय कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कालमर्यादेत कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मंत्रालयात आदिवासी, मजूर, महिला आणि बालकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. श्रमजीवी संघटना आणि अखिल भारतीय किसान सभेने केलेल्या निवेदनानंतर ही बैठक घेण्यात आली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनी जनजागृती करून नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले.

#आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेले आधार कार्ड आणि जन्म दाखले उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यातील सर्व आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांना स्वतंत्र आधार नोंदणी संच उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनी पुढाकार घेऊन आदिवासी बांधवांमध्ये जनजागृती करावी, जनसभा आयोजित कराव्यात आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असे आवाहनही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केले.

आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना कागदपत्रांच्या अभावामुळे अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने विशेष पुढाकार घ्यावा. जन्म नोंदणीपासून आधार नोंदणीपर्यंतची प्रक्रिया सुलभ करून पात्र नागरिकांना या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मंत्रालयात यासंदर्भात आयोजित बैठकीस वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित, डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, माजी आमदार विवेक पंडित, कॉम्रेड जे. पी. गावीत, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ठाणे, पालघर व अहिल्यानगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

@cbawankule

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 3, 2026

वन हक्कांचे प्रलंबित दावे निकाली काढणार

वैयक्तिक आणि सामुदायिक वन हक्कांचे प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामसभेची कागदपत्रे, जमिनीवरील प्रत्यक्ष ताब्याचे पुरावे आणि कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार उपग्रह प्रतिमा आणि तांत्रिक माहितीचाही पूरक पुरावा म्हणून वापर करता येणार आहे.

यापूर्वी फेटाळण्यात आलेल्या वन हक्कांच्या दाव्यांचाही विशेष आढावा घेतला जाणार आहे. जमीन मालकीपत्र न मिळालेले, दाव्यापेक्षा कमी क्षेत्राचे मालकीपत्र मिळालेले किंवा पुरेशा कारणांशिवाय अर्ज फेटाळले गेलेले प्रकरण तपासले जाणार आहेत. अर्ज नाकारण्याची कारणे संबंधितांना कळवून अतिरिक्त पुरावे सादर करण्याची संधी द्यावी, असे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले.

https://www.prahaar.in/2026/11/04/clash-erupts-in-nalasopara-over-the-kicking-of-a-stray-dog-mob-attacks-30-to-35-houses/

वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्यांसाठी पुनर्वसन योजना

ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी व्यापक पुनर्वसन योजना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेत आर्थिक मदत, घरे, आरोग्यसेवा, मुलांचे शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींचा समावेश करण्यास सांगण्यात आले आहे.

वंचित कुटुंबांची ओळख पटवण्यासाठी समित्या

आदिवासी भागांतील मूलभूत हक्क, कामगार हक्क आणि शासकीय योजनांपासून वंचित असलेल्या कुटुंबांची ओळख पटवण्यासाठी जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. पुढील सहा महिन्यांत या उपक्रमाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

तसेच अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया, कालमर्यादा आणि अपील यंत्रणेची माहिती देणारी सुलभ मार्गदर्शिका तयार करण्याचे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत.