संविधानावरील संकट दूर होईपर्यंत माघार नाही

मुंबई : “देशातील सरकार बदलणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार असला, तरी राजकीय व्यवस्था आणि संविधान बदलण्याच्या उद्देशाने ‘रिजिम चेंज’चे षडयंत्र रचले जात आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील नेते आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा भाग बनून देशातील लोकशाही संस्था बदनाम करत आहेत. बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेप्रमाणे भारतातही राजकीय व्यवस्था बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे”, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केला. मात्र, रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत देशाचे संविधान आणि लोकशाहीला धक्का लागू देणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. भाजप महायुतीच्या वतीने मुंबईत आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ आंदोलनात ते बोलत होते.

या आंदोलनात केंद्रीय राज्य मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले, माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री आशिष शेलार, नितेश राणे, मंगलप्रभात लोढा, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्यासह आमदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. लोकशाही आणि संविधानावर प्रेम करणाऱ्या नागरिकांनी या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करत फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. सरकार बदलणे आणि ‘रिजिम चेंज’ करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे सांगत फडणवीस म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीच्या माध्यमातून एका सरकारऐवजी दुसरे सरकार आणण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, ‘रिजिम चेंज’चा अर्थ सरकार बदलणे नसून देशाची राजकीय व्यवस्था, संविधान आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या संस्थांमध्ये बदल करणे असा आहे. बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेत अशा प्रकारचे बदल झाले आणि तेथे संविधानही बदलले गेले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत ‘रिजिम चेंज’ची भूमिका मान्य केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनीही अशीच भूमिका मांडली; मात्र त्यांना या संकल्पनेचा नेमका अर्थ माहिती आहे की नाही, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

https://www.prahaar.in/2026/11/02/rahul-baba-you-cannot-win-elections-by-traveling-abroad-you-have-to-come-back-to-the-country-and-toil-amit-shahs-criticism-of-rahul-gandhi/

काँग्रेसने यापूर्वीही देशाच्या लोकशाहीला धक्का पोहोचवण्याचे काम केले आहे. आणीबाणीपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरवली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना पंतप्रधानपदी राहण्याची मुभा दिली; मात्र लोकसभेत बोलण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार नाकारला होता. या न्यायालयीन निर्णयानंतर काँग्रेसने बहुमताच्या जोरावर घटनादुरुस्ती केली आणि पंतप्रधानांच्या निवडणुकीला न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची तरतूद केली. १९७५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात आलेल्या या घटनादुरुस्तीमुळे पंतप्रधानांना संविधानाच्या वर नेण्याचा प्रयत्न झाला. हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा अवमान असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार दिले. टाटा असो, बिर्ला असो, पंतप्रधान असो किंवा राष्ट्रपती, प्रत्येकाला गल्लीतील सामान्य नागरिकाइतकाच अधिकार आहे, ही संविधानाची भूमिका होती. जगण्याचा, रोजगाराचा, धर्माचा, अभिव्यक्तीचा आणि गुलामगिरीतून मुक्त राहण्याचा अधिकार संविधानाने दिला. या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, यासाठी रिट याचिकेची तरतूद करण्यात आली. मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांना न्यायालयांनी प्राधान्य द्यावे, अशीही अपेक्षा बाबासाहेबांनी व्यक्त केली होती. मात्र, १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती करून काँग्रेस सरकारने मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची ही व्यवस्था कमकुवत केली आणि नागरिकांना न्यायालयात दाद मागण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणल्या, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

१९७७ मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर घटनादुरुस्ती करून पंतप्रधानांना पुन्हा संविधानाच्या अधीन आणण्यात आले आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार पूर्ववत करण्यात आले. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही पुन्हा बहाल करण्यात आला. त्यामुळे काँग्रेसची संविधानात हस्तक्षेप करण्याची भूमिका नवी नसून, पक्षाने अनेकदा संविधानाशी छेडछाड केली आहे. ‘बोतल बदलली, पण दारू तीच आहे’. कारण राहुल गांधी आणि त्यांचे सहकारी एका हातात लाल रंगाचे संविधान घेऊन फिरतात, तर दुसऱ्या हातात लाल पुस्तक ठेवतात. या लाल पुस्तकाचा संबंध बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि नेपाळमधील राजकीय उलथापालथींशी आहे. फ्रान्स, डेन्मार्क यांसारख्या देशांमध्येही अशा विचारांमुळे अराजकता निर्माण होत आहे. संविधानाचे प्रतीक हातात घेऊन त्याच संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांना बदनाम करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

इंदिरा गांधींना जमले नाही, राहुल गांधी काय संविधान संपविणार ?

भारतीय लोकशाहीच्या संस्थांवर काँग्रेसकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रिझर्व्ह बँक, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, संसद, निवडणूक आयोग आणि आता सर्वोच्च न्यायालयावरही टीका केली जात आहे. राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागण्याऐवजी न्यायालयावरच मोर्चा काढला. देशाच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याची घटना निंदनिय आहे. स्वतःला विचारवंत म्हणवणाऱ्यांनी या कृतीचा निषेध का केला नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मोदी सरकारला विरोध करताना पुढे असणारे हेच विचारवंत लोकशाही संस्थांवर हल्ला होत असताना मौन का बाळगतात, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.

लोकशाहीने निर्माण केलेल्या संस्था खराब आहेत, असे सातत्याने सांगितल्यानंतर त्या संस्था मोडून काढण्याची मागणी केली जाईल आणि त्यातून संविधानच संपवण्याचा प्रयत्न होईल. हे षडयंत्र भाजप, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील राजकीय लढाई नाही, तर देशाच्या संविधानाविरोधातील छुपे युद्ध आहे, असे ते म्हणाले. मोदी यांच्या पाठीशी संपूर्ण देश उभा असून, भारताला महान राष्ट्र बनवण्याचे काम त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेतील भाषणात टोकाच्या कम्युनिस्ट आणि अति डाव्या विचारसरणीपासून लोकशाहीचे संरक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. काँग्रेसचे सध्याचे नेतृत्व त्याच विचारसरणीकडे झुकत आहे. भारत हा बांगलादेश, नेपाळ किंवा श्रीलंका नसून येथे बाबासाहेबांनी दिलेले संविधान आहे. इंदिरा गांधींनाही संविधान संपवता आले नाही, तर राहुल गांधी कोणत्या बळावर ते बदलणार?, असा सवाल फडणवीस यांनी केला.

ही पदयात्रा सुरुवात आहे. ‘रिजिम चेंज’, संविधान बदलणे आणि लोकशाही व्यवस्था बदलण्याचे मनसुबे पूर्णपणे हाणून पाडेपर्यंत लढा सुरू राहील. एनडीएचा प्रत्येक कार्यकर्ता आणि देशातील देशभक्त नागरिक या लढ्यात रस्त्यावर उतरतील. राजकीय विचार वेगवेगळे असले तरी संविधानावर विश्वास असलेल्या प्रत्येक नागरिकाने या आंदोलनात सहभागी व्हावे. चंद्र आणि सूर्य असेपर्यंत भारत आणि त्याचे संविधान टिकले पाहिजे, या भावनेतून सर्वांनी संविधानाच्या संरक्षणासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन करत संविधानावरील संकट दूर होईपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी शपथ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.