Maharashtra News: आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, आधार कार्ड आणि कामगार कल्याणाशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक कार्यवाही करणार आहे. संबंधित विभागांनी समन्वय साधून प्रस्ताव तयार करावेत आणि निश्चित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्यासाठी कृती आराखडे तयार करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर भर

आदिवासी विद्यार्थ्यांना वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याबाबत तपासणी करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना शुल्कमुक्त शिक्षण आणि पुरेशी शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देण्यासह आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

https://www.prahaar.in/2026/10/28/advance-aid-of-5000-rupees-for-drought-affected-farmers-indications-of-a-major-decision-regarding-crop-loans-as-well/

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आवश्यक वर्गखोल्या, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले.

वनहक्क दाव्यांसाठी 15 डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम

पात्र वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ग्रामस्तरीय समित्यांनी मंजूर केलेल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दाव्यांवर या मोहिमेत कार्यवाही केली जाईल. कोणताही पात्र दावा प्रलंबित राहू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

पालघर जिल्ह्यात पिढ्यान्‌पिढ्या जमीन कसत असलेल्या; मात्र कायदेशीर नोंदी नसल्यामुळे जमिनीवरील हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांच्या प्रश्नांवर महसूल विभागामार्फत कार्यवाही केली जात आहे.

वेठबिगारीतून मुक्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा

ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि नगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक घरापर्यंत पाणी आणि आधार कार्ड पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट

जल जीवन मिशनअंतर्गत आदिवासी समाजातील प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले. आधार कार्ड नसलेल्या आदिवासी नागरिकांच्या जिल्हानिहाय याद्या तयार करून पात्र व्यक्तींना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

आदिवासी तसेच भटके-विमुक्त समुदायांतील नागरिकांना जन्मनोंदणीचे दाखले देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना पुन्हा देण्याबाबतही शासन सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

याशिवाय ‘विकसित भारत 2047’ या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या निर्मिती प्रक्रियेत श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन संस्थेला सहभागी करून घेण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करताना विविध संघटनांच्या सूचनांचाही समावेश करण्यात येणार आहे.

या बैठकीला वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित, श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ आणि संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.