मुंबई: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आणि तांत्रिक खंड वगळून दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या 14 हजार 787 पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एकवेळची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. या पदांवर पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी वार्षिक 983.80 कोटी रुपये खर्चालाही शासनाने मंजुरी दिली आहे.(SUPERNUMERARY POSTS)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास आणि अन्य विभागांतील समकक्ष नियमित मंजूर पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांनुसार वेतनश्रेणी देण्यात येईल. यामध्ये अपेक्षित वेतनासाठी 978.80 कोटी रुपये आणि प्रवास भत्त्यासाठी पाच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
https://www.prahaar.in/2026/10/27/elected-representatives-taxpayers-and-government-employees-will-be-excluded-from-drought-relief-assistance-minister-chandrashekhar-bawankule/
या कर्मचाऱ्यांचे सध्या मिळणारे मूळ वेतन संरक्षित राहील. त्यांना महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता लागू राहील. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या योजनेंतर्गत सध्या देय असलेल्या रजाही अनुज्ञेय असतील. मात्र, या अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना तसेच सेवानिवृत्ती अथवा कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही.(NATIONAL HEALTH MISSION)
ही अधिसंख्य पदे व्यक्तिसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच ती अस्तित्वात राहतील. कमाल वयोमर्यादा, राजीनामा, आजारपण, मृत्यू अथवा अन्य कारणामुळे पद रिक्त झाल्यास ते व्यपगत होईल आणि त्यावर नव्याने नियुक्ती केली जाणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीही अनुज्ञेय राहणार नाही.
https://www.prahaar.in/2026/10/27/devendra-fadnavis-criminal-action-will-be-taken-if-loans-are-forcibly-recovered-from-farmers-chief-minister-devendra-fadnavis/
शासनाने या पदनिर्मितीला अपवादात्मक परिस्थितीत एकवेळची विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली असून, अन्य विभागांतील कोणत्याही योजना किंवा प्रयोजनासाठी याचा पूर्वोदाहरण म्हणून वापर करता येणार नाही.
“राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 14 हजार 787 अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.” असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.(CONTRACTUAL EMPLOYEES)