मुंबई : दुष्काळग्रस्त भागांतील मत्स्य व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्याकरिता जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून मत्स्य व्यावसायिकांच्या अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यासह पशुधनासाठी चारा, पिण्याचे पाणी, बंद नळपाणीपुरवठा योजना, शेत-पाणंद रस्ते आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भातही बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दुष्काळी भागांतील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील ३०४ तालुक्यांचा यापूर्वीच दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. पुणे, पालघर, रायगड आणि कोल्हापूरसह अन्य जिल्ह्यांतील काही भागांचा समावेश करण्याची मागणी झाली आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाले असून, प्रत्यक्ष पाहणीनंतर अतिरिक्त तालुक्यांच्या समावेशाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

दुष्काळी भागांतील पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. चारा लागवड, खरेदी, वाहतूक आणि अन्य जिल्ह्यांतून पुरवठ्याचे नियोजन ही समिती करेल. सुक्या चाऱ्यासाठी प्रतिकिलो १२ रुपये, तर हिरव्या चाऱ्यासाठी आठ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. वन विभागाच्या पाण्याची उपलब्धता असलेल्या जमिनींसह महसूल, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागांच्या शासकीय जमिनींवरही चारा लागवड करता येणार आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील अतिरिक्त चारा टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना पुरविण्यात येईल. वीजबिल थकल्यामुळे वीजजोडणी खंडित झालेल्या आणि त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागणाऱ्या नळपाणी योजनांची जोडणी पूर्ववत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी दिला जाणार आहे. पूर्णत्वास आलेल्या, मात्र वीजजोडणीअभावी सुरू न झालेल्या योजनाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. चारा लागवडीच्या ठिकाणी तात्पुरती वीजजोडणी देण्याची तरतूदही करण्यात येणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/27/according-to-the-narmada-water-dispute-tribunal-award-maharashtra-will-receive-five-tmc-of-water-chief-minister-devendra-fadnavis/

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम अनुदानासाठी आयकर भरणारे शेतकरी, सरकारी वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी अपात्र असतील, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनाही दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे. तलावांच्या खोलीकरणातून निघणारा मुरूम व गाळ रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरल्यास रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. खासगी व्यक्तींनी तलावांच्या खोलीकरणासाठी पुढाकार घेतल्यास निर्धारित दराने मदत देण्यात येईल.

शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांमध्ये कुशल-अकुशल निधीच्या ६०:४० प्रमाणामुळे तूट निर्माण झाल्यास ती जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून भरून काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांची कामे रखडण्याची शक्यता कमी होईल. या सर्व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. बैठकीला मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारणमंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.