नाशिक : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत (RTO) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये १५ वर्षे पूर्ण झालेली शासकीय वाहने तसेच थकीत कर, पर्यावरण कर आणि विविध नियमभंगांच्या कारणांमुळे जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांचा थकीत कर, पर्यावरण कर आणि तडजोड शुल्क तातडीने भरून नियमानुसार वाहने सोडवून घ्यावीत, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांनी केले आहे.

MSTC पोर्टलद्वारे ई-लिलाव

नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन (MSTC) च्या ई-लिलाव पोर्टलद्वारे ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. १५ वर्षे पूर्ण झालेली शासकीय वाहने तसेच थकीत कर, अपूर्ण कागदपत्रे आणि इतर नियमभंगांच्या कारणांमुळे जप्त केलेली वाहने लिलावासाठी उपलब्ध करून दिली जातात. या प्रक्रियेंतर्गत आतापर्यंत एकूण ११३ वाहनांचा लिलाव करण्यात आला असून, त्यातून शासनाला ४९ लाख ३० हजार ००१ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/16/nashik-crime-md-drug-trafficking-racket-busted-in-nashik-case-registered-against-five-individuals/

थकबाकी न भरल्यास वाहनांचा लिलाव

परिवहन विभागाच्या नियमानुसार, वाहनांचा शासकीय कर थकीत असल्यास, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास किंवा अन्य नियमभंग आढळल्यास संबंधित वाहने जप्त केली जाऊ शकतात. अशा वाहनांचा नियमानुसार ई-लिलाव करून महसूल वसूल करण्याची कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत केली जाते.

त्यामुळे वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांवरील थकीत कर, पर्यावरण कर आणि लागू असलेले तडजोड शुल्क वेळेत भरावे. अन्यथा वाहनांचा लिलाव झाल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने वाहनधारकांनी तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांनी केले आहे.