मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबईत नव्याने बनवलेल्या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांवर विविध उपयोगिता जाळे अर्थात युटीलिटीज नेटवर्क करता खोदण्यास बंदी असून बऱ्याच वेळेला अशाप्रकारचे रस्ते खोदण्याची वेळ येते. त्यामुळे दूरसंचारसह इतर भूमिगत युटीलिटीजचा वापर करणाऱ्या संस्थांकडून रस्ते खोदले जात असल्यामुळे यासाठी आता महापालिके च्यावतीने सुधारीत धोरण बनवण्यात आले आहे. यामध्ये चर खोदण्यास परवानगी आणि पुनर्भरण बाबत सर्वसमावेशक धोरण २०२६ नव्याने बनवण्यात आले आहे. या धोरणाला विरोधी पक्षांनी महापालिकेेचे नुकसान होणार असल्याने तसेच काही कंपन्यांना डोळयासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे सांगत विरोध केला तर सत्ताधारी पक्षाने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला. यामध्ये महापालिकेचे कोणतेही नुकसान होत नसून रस्त्यांवर कमीत कमी चर खणले जातील यसाठी हे धोरण महत्वाचे असल्याचे सांगत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.

https://www.prahaar.in/2026/10/15/180-days-of-paid-maternity-leave-approved-for-female-contractual-employees-in-the-health-department-a-circular-will-be-issued-soon/

मुंबईत नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी अंतर्गत व बाह्य उपयोगिता सेवा अर्थात युटीलिटीज संस्थांकडून, या सेवा पुरविण्यासाठी महापालिकेच्या पदपथ व रस्त्यांवर चर खोदण्यात येतात. या उपयोगिता सेवा संस्थांना महापालिकेच्या पदपथ व रस्त्यांवर चर खोदण्याची परवानगी सर्वसमावेशक चर व चर पुनर्भरण मार्गदर्शक तत्त्वे २०२३ अन्वये देण्यात येते. मात्र आता यासाठी नव्याने चर व चर पुनर्भरण मार्गदर्शक तत्वे २०२६ बनवण्यात आल्या आहेत.

याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आली असता काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी मुंबई महापालिकेला रिलायन्स, टाटा, अदानी आदी मोठ्या कंपन्यांच्या केबल लाइन टाकण्यासाठी चर खोदकाम करताना जे शुल्क पालिकेला भरावे लागते, त्यामुळे पालिकेला चांगले उत्पन्न मिळते. महापालिका कंत्राटदार नेमून त्याद्वारे खोदकाम केलेले चर बुजविण्याचे काम करून घेते. मात्र आता पालिकेने या मोठमोठ्या कंपन्यांना शुल्कात अर्थिक सवलत देण्याचे आणि त्या कंपन्यांना स्वतः चर बुजविण्यासाठी सवलत देण्याचे धोरण अवलंबल्याने पालिकेचे २०० कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप करत या प्रस्तावाला विरोध केला आणि प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली.

तर उबाठाचे यशोधर फणसे यांनी, महापालिकेने प्रशासकराज असताना चर बुजविण्याबाबतचे धोरण परस्पर बनवले होते. आता ते नवीन धोरण आणत आहेत. असे सांगत या प्रस्तावाला विरोध करत या चर खोदकामात कंत्राटदार अधिकारी यांच्यातील संगनमताची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी, अनधिकृतपणे चर खोदणाऱ्यांना प्रस्तावित पाच पट ऐवजी दहा पट दंड आकारण्यात यावा, तसेच, चर खोदकामासाठी आकारण्यात येत असलेल्या शुल्कात कंपन्यांना सवलत न देता त्यामध्ये आणखीन वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी केली.जेणेकरून प्रत्येक कंपन्यांमध्ये एकप्रकारे चर खणताना भीती निर्माण होईल.असे सांगितले.

अमेरिकेत रस्ते काम करताना डक्टिंग बनविणाऱ्या भारतीय कंपन्या असून भारतात, मुंबईत मात्र त्याबाबत अंमलबजावणी का केली जात नाही, असा सवाल एमआयएम पक्षाचे जमीर कुरेशी यांनी केला. तर भाजपच्या प्रिती सातम यांनी अश्रफ आझमी यांचा समाचार घेत आझमी यांनी आपला चष्मा बदलावा अशी सूचना केली. आपल्याला केवळ अदानी आणि अंबानीच दिसतात, पण महापालिकेचा महसूल आणि चांगली कामे दिसत नाही का असा सवाल केला.

यावेळी प्रशासनाच्यावतीने उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी महापालिका या कंपन्यांकडून जे शुल्क आकारत होती, ते मुळातच जास्त होते. त्यातील त्रुटीच्या आधारे त्याचा अभ्यास करून पालिकेने सुधारित धोरण तयार केले आहे. त्यासाठी महापालिका या कंपन्यांना काही प्रमाणात सवलत देत असल्याचे सांगत नवीन सुधारित धोरणाचे समर्थन केले. त्यामुळे महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. महापालिकेने नव्याने रस्ते बनवताना केबल लाइन टाकण्यासाठी डक्टिंग केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेथे जेथे शक्य असेल त्या त्या ठिकाणी खोदकाम करायला लागू नये, केबल लाइन टाकणे सुलभ व्हावे यासाठी डक्टींग करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या धोरणामुळे महापालिकेचे नुकसान होणार नसून कमीत कमी चर खणले जावून रस्त्याचे नुकसान कमी होईल असे सांगितले. त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी, प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी मतास टाकून बहुमताने फेटाळली आणि या धोरणाला बहुमताने मंजुरी दिली. धोरणाचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्यान विरोधी पक्षाने सभात्याग करत याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.