मुंबई : पालावर आणि तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजाच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी नाममात्र एक रुपयात जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या प्रस्तावाला गती देऊन तो तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, तसेच जागा उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणांसाठी पर्यायी जागांचे प्रस्ताव २९ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावेत, असे आदेश त्यांनी दिले. बैठकीतील सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई होत असल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांवर नाराजीही व्यक्त केली.

इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची सातवी बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे आणि संजय राठोड यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

भटक्या-विमुक्त समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे आणि अन्य आवश्यक दाखले उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी नवीन वसाहती उभारण्याच्या दृष्टीने जागा निश्चित करण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. बैठकीत निर्णय होऊनही संबंधित विभागांकडून प्रस्ताव वेळेत सादर केले जात नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या कामकाजात दिरंगाई होत असल्याचे नमूद करत, संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करावी, असे त्यांनी बजावले.

https://www.prahaar.in/2026/10/14/dpdc-funds-henceforth-to-be-used-solely-for-drought-relief-measures-priority-given-to-tackling-water-scarcity/

राज्यातील मेंढपाळांच्या चराई क्षेत्राचा प्रश्नही बैठकीत चर्चेला आला. महसूल आणि वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील २१ वनविभागांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मेंढी चराईसाठी कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. वनक्षेत्र उपलब्ध नसलेल्या अन्य २७ वनविभागांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार चराईसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत चाऱ्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घ्यावा आणि जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) निधीतून चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केली. भरतीमधील नऊ टक्के अनुशेष आणि आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठीही तातडीने पावले उचलण्याची मागणी त्यांनी केली.

महाज्योतीबाबत भुजबळांची नाराजी

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) निधीवाटपाचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. सध्या महाज्योतीच्या माध्यमातून ५९ टक्के ओबीसी, १० टक्के विमुक्त जाती, २५ टक्के भटक्या जमाती (ब, क, ड) आणि सहा टक्के विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो. सारथी संस्थेला १ हजार ४८४ कोटी रुपये मिळत असताना महाज्योतीला २८८ कोटी रुपये मिळत असल्याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्व संस्थांना निकषांनुसार निधी मिळावा आणि यापूर्वी मंजूर झालेला निधी तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर बावनकुळे यांनी ६०० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील निधी वितरित झाल्याचे सांगितले. अर्थसंकल्पात मंजूर निधी कमी केला जाणार नसून, अतिरिक्त निधीच्या नियोजनाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थेबाबत मंत्री अतुल सावे यांनी स्वतंत्र कार्यालयीन जागा आणि स्वतंत्र निवासव्यवस्था असण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. वसतिगृहांचे एकत्रीकरण करू नये, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. दरम्यान, महामंडळे आणि त्यांच्या उपकंपन्यांसाठी नवी मुंबईतील सिडकोच्या बेलापूर रेल्वे स्थानक संकुलात ११ हजार ४५५ चौरस फूट जागा खरेदी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.