राज्यातील ट्रिगर-1 आणि ट्रिगर-2 लागू झालेल्या एकूण 304 तालुक्यांना अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू करण्यात येणार असून, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मदत व पुर्नवसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. खरीप हंगाम 2026 मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ट्रिगर-1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यांना 26 सप्टेंबर 2026 रोजी दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. आता ट्रिगर-1 आणि ट्रिगर-2 च्या आधारे आणखी 39 तालुक्यांचा नव्याने समावेश केल्याने एकूण 304 तालुके अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये 12 उपाययोजना व सवलती

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने 12 विविध उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनांनाचा लाभ नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या 39 तालुक्यांना देखील लागू होणार आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट आणि शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांचा समावेश आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/14/land-to-be-provided-for-re-1-for-the-rehabilitation-of-nomadic-and-de-notified-tribes-directives-issued-to-submit-land-proposals-by-october-29/

तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे अधिकाधिक सुरू करण्यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता आणणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, अशा उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या 304 तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे सुरू करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला तातडीने सादर करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीबाबत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण करून स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून, दुष्काळग्रस्त भागातील पाणी, चारा, रोजगार आणि शेतीसंबंधित समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.