मुंबई: शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि अवैध सावकारांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिला. शेतकऱ्यांवर पैशांच्या वसुलीसाठी दबाव आणण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. अशा प्रकरणांत गुन्हे दाखल करून संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

https://www.prahaar.in/2026/10/13/nashik-tcs-case-cases-related-to-the-tcs-conversion-matter-to-be-heard-in-a-single-court-next-hearing-on-october-19/

शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांसह संबंधित वित्तीय संस्थांवर कारवाई करावी, अशा सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. तरीही अशा प्रकारे वसुली होत असल्याच्या तक्रारी आल्यास त्यांची पडताळणी करून कारवाई केली जाईल. अवैध सावकारीविरोधातही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात असेल, तर संबंधितांना जबाबदार धरले जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

https://www.prahaar.in/2026/10/13/the-controversy-over-the-ban-on-old-monk-liquor-sales-in-maharashtra-has-intensified-the-company-has-suffered-a-loss-of-%e2%82%b9500-crore-while-the-government-has-lost-%e2%82%b9350-crore-in-rev/

अनधिकृत इमारतींच्या नोंदणीवरही निर्बंध

राज्यात रेरा नोंदणी न करता तसेच आवश्यक परवानग्यांशिवाय इमारती उभारल्या जात असल्याच्या तक्रारी विधिमंडळात करण्यात आल्या होत्या. पनवेल, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, पुणे आणि नागपूर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे व हस्तांतरणाच्या प्रकरणांची दखल सरकारने घेतली आहे. अशा व्यवहारांमध्ये मध्यस्थांची भूमिका असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. यापुढे मालमत्तेची नोंदणी करताना मोजणी आवश्यक असेल. विकास आराखड्यातील नियमांचे पालन न केलेल्या, आवश्यक मंजुरी नसलेल्या किंवा अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची नोंदणी करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींच्या विक्रीवरही निर्बंध असतील. ज्या इमारतींमधील त्रुटी दूर करता येऊ शकतात, त्यांचे नियमानुसार नियमितीकरण करता येईल; मात्र कायदेशीररीत्या नियमित होऊ न शकणाऱ्या इमारती पाडाव्या लागतील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.