मुंबई: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या मच्छीमारांना दिलासा देण्यासाठी मदतीचे निकष अधिक कठोर न करता, जास्तीत जास्त नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे करून त्यांना शासकीय मदत मिळवून द्यावी, अशी सूचना मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना केली. मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर दुष्काळाचा गंभीर परिणाम झाला असून, त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन मदत करणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.

https://www.prahaar.in/2026/10/12/election-commission-extends-deadline-voter-list-revision-special-intensive-investigation-sir-maharashtra/

दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या मच्छीमारांना मदत देण्यासंदर्भात शासनाला सादर करावयाच्या अहवालाचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नुकसानग्रस्त मच्छीमारांचे पंचनामे आणि मदतीच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. मदतीसाठी अनावश्यक निकष न लावता, जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय मदत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश राणे यांनी दिले. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या मच्छीमार बांधवांना दिलासा देण्यासाठी शासनास सादर करावयाच्या अहवालाबाबत आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली.

दुष्काळी परिस्थितीचा मच्छीमार बांधवांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम झाला असून, त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन मदतशील आहे. त्यामुळे मदतीसाठी अधिक निकष न लावता, जास्तीत जास्त नुकसानग्रस्त मच्छीमारांचे पंचनामे करून अधिकाधिक लाभार्थ्यांना मदत मिळवून द्या अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त श्री.भानुदास पालवे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @fisheriesgom

— Nitesh Rane (@NiteshNRane) October 12, 2026

दिघीमध्ये ऑफशोअर फॅब्रिकेशन यार्ड

दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे ईपीसी आणि ऑफशोअर फॅब्रिकेशन यार्ड विकसित करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही मंत्री नितेश राणे यांच्या दालनात बैठक झाली. मे. चौगुले कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या या बैठकीत प्रस्तावित प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली. बैठकीला महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप आणि चौगुले कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

https://www.prahaar.in/2026/10/12/chandrakant-patil-directs-universities-not-to-charge-exam-fees-drought-affected-students/