मुंबई: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा विचार करून सरकारने आणखी 18 तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पडताळणी (ग्राऊंड ट्रुथिंग) करण्यास मंजुरी दिली आहे. या तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांच्या 20 टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश न झालेल्या भागांतील पीक नुकसानीची स्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होणार असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याच्या दृष्टीने पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/09/members-opposing-sunetra-pawar-expelled-from-the-ncp/

राज्य सरकारने यापूर्वी राज्यातील 75 टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, काही तालुके या यादीतून वगळले गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या आणखी 18 तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तालुक्यांतील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण केल्यानंतर दुष्काळाबाबतची स्थिती अधिक स्पष्ट होणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/09/private-vehicles-banned-from-entering-saptashrungigad-major-traffic-changes-for-the-navratri-festival/

नांदेड, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, नाशिक, सातारा आणि सांगली या आठ जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा नव्याने करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणात समावेश आहे. राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांत पिकांचे नुकसान झाले आहे. धरणांमधील पाणीसाठ्यावरही परिणाम झाल्याने पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांसाठी पाणी राखीव ठेवण्यावर भर देण्यात आला असून, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जात आहे.

दरम्यान, दुसरीकडे, राज्यातील पीक नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथकही दाखल झाले आहे. हे पथक नुकसानीची माहिती घेऊन अहवाल तयार करणार असून, हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेला पुढे गती मिळू शकते.