मुंबई: आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक विकास करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर या जमिनींचा विकास करता येणार असून, त्यासाठी 49 अधिक 49 वर्षे असा एकूण 98 वर्षांपर्यंतचा भाडेपट्टा करता येईल. राज्यभरात एसटीच्या ताब्यात असलेल्या 850 ठिकाणांवरील 3 हजार 500 एकरांहून अधिक जमिनींच्या नियोजनबद्ध विकासातून महामंडळाला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/09/corporators-paid-tribute-to-nana-at-the-municipal-corporation-standing-committee-meeting/

परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या स्वमालकीच्या जमिनींसह भूसंपादनातून मिळालेल्या, पूर्वीच्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून हस्तांतरित झालेल्या, भाडेकरारावरील तसेच बक्षीसपत्राद्वारे प्राप्त झालेल्या जमिनींवरही पीपीपी तत्त्वानुसार विकास प्रकल्प राबविता येणार आहेत.

या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रकल्पांची व्यवहार्यता, निविदा प्रक्रिया आणि सवलत करारनाम्याला संबंधित समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच प्रत्येक प्रकल्पाच्या अंतिम निविदेला मुख्यमंत्री स्तरावर मंजुरी घेणे आवश्यक असेल. अंतिम टप्प्यात असलेल्या व्यवहार्य प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण, २०२६ अंतर्गत काही सवलती देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/09/action-taken-against-7-unauthorized-shops-and-15-temporary-sheds-on-footpaths-in-the-sewri-area/

जमिनींचा वापर कशासाठी करणार?

एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून, आगाऊ प्रीमियमसह दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याचा पर्याय अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, अशी शिफारस सुबोधकुमार समितीने केली होती. त्यानंतर शासनाने भाडेपट्ट्याचा कालावधी 49 अधिक 49 वर्षे, म्हणजेच 98 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनींचा व्यापारी, निवासी, औद्योगिक आणि अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी विकास केल्यास महामंडळाला आगाऊ प्रीमियम मिळण्याबरोबरच विकसित व्यावसायिक संकुलांमधील हिस्स्याच्या माध्यमातून नियमित वार्षिक उत्पन्नही मिळू शकते. एसटीच्या जमिनी हा महामंडळाचा मौल्यवान ठेवा असून, त्यांचा वापर दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमीकरणासाठी करण्यात येईल, असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया आणि योग्य व्यावसायिक नियोजनाच्या माध्यमातून या मालमत्तेतून अधिकाधिक उत्पन्न मिळविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या उत्पन्नाचा उपयोग एसटीची प्रवासी सेवा आणि सेवा-सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.