मुंबईतील सॉल्ट पॅन महसूल विभागातील 132 चौरस मीटर शासकीय जागा बेस्ट उपक्रमाला वीज वितरण उपकेंद्र उभारण्यासाठी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे परिसरातील वीज पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम आणि बळकट होण्यास मोठी मदत होणार आहे. शासनाने या हस्तांतरणासाठी काही महत्त्वाच्या अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. या अटींनुसार, संबंधित जमीन केवळ आणि केवळ वीज उपकेंद्र उभारण्याच्या उद्देशासाठीच वापरता येणार आहे. इतर कोणत्याही कारणांसाठी वापर करता येणार नाही.

महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, सॉल्ट पॅन महसूल क्षेत्रातील भूखंड क्रमांक 83 मधील 132 चौ.मी. क्षेत्रफळाची शासकीय जमीन बेस्ट उपक्रमाला दिली जाणार आहे. पण जमिनीचा मालकी हक्क हा शासनाकडेच असणार आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक भागातील विद्युत वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि नागरिकांना अखंडित व उच्च दाबाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी येथे नवीन वीज वितरण उपकेंद्र उभारण्याची आवश्यकता होती.सॉल्ट पॅन आणि आसपासच्या परिसरातील वाढती लोकसंख्या, गृहप्रकल्प आणि व्यावसायिक आस्थापना लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/07/mpsc-agitation-has-now-become-politicized-chief-minister-devendra-fadnavis-all-five-demands-of-the-students-already-accepted/

या नवीन उपकेंद्रामुळे तांत्रिक बिघाड, विजेचा कमी-अधिक दाब आणि भारनियमन यांसारख्या समस्या सुटण्यास मदत होईल. एकूणच, स्थानिक विद्युत पायाभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या या निर्णयाचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.