मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावरून भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी आमदार रोहित पवार यांच्यावर टीका केली आहे. MPSC अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा दिल्याचा दावा रोहित पवार करत असल्याचे सांगत, त्यांनी आधी संविधानाचा अभ्यास करावा, असा टोला नवनाथ बन यांनी लगावला.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत नवनाथ बन बोलत होते. MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे सादर करण्याची प्रक्रिया असल्याचा दावा त्यांनी केला. संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत आयोगाच्या अध्यक्षांना संरक्षण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात राज ठाकरे यांनीही उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता. MPSC अध्यक्षांवरील कारवाईच्या प्रक्रियेबाबत राज ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्याचा दाखला देत नवनाथ बन यांनी त्यांचे आभार मानले.

https://www.prahaar.in/2026/10/05/no-students-present-at-rohit-pawars-protest-navnath-ban-exposes-the-reality-by-showing-a-video/

नवनाथ बन यांनी रोहित पवार यांच्या आंदोलनावरही प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनाला विद्यार्थ्यांचा पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांना आणल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापूर्वीही बन यांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने राजकीय कार्यकर्ते सहभागी असल्याचा दावा केला होता. मात्र, हे त्यांचे राजकीय आरोप आहेत.

रोहित पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीवरही बन यांनी टीका केली. आजोबा मुख्यमंत्री असल्यामुळेच ते आमदार झाले, असा दावा करत त्यांनी रोहित पवारांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच त्यांच्या आंदोलनाला विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

यावेळी नवनाथ बन यांनी रोहित पवारांच्या ट्रोल आर्मीचा मुद्दाही उपस्थित केला. सोशल मीडिया अकाउंटवर टीका करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकांना लावण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, अशा टीकेला आपण घाबरणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

MPSC आंदोलनात आमदार विक्रम पाचपुते यांच्याबाबत घोषणाबाजी झाल्याचा उल्लेख करत बन यांनी हे आंदोलन विद्यार्थ्यांचे आहे की राजकीय, असा सवाल उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सुरू असलेल्या आंदोलनात राजकीय घोषणा होत असतील, तर त्याचे स्वरूप महाराष्ट्राने ठरवावे, असेही ते म्हणाले.