– १ हजार ३०७ पैकी फक्त ८२ प्रस्ताव मंजूर; दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना मत्स्यव्यवसायमंत्री संतापले

वाशिम : मच्छीमारांच्या प्रश्नांबाबत सादर करण्यात आलेल्या तब्बल १ हजार ३०७ प्रस्तावांपैकी फक्त ८२ प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे समोर आल्यानंतर मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. दुष्काळी परिस्थितीत मच्छीमार अडचणीत असताना त्यांच्या मदतीसाठी आलेले प्रस्ताव प्रलंबित का ठेवण्यात आले, असा सवाल करीत राणे यांनी संताप व्यक्त केला.

मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली वाशिम जिल्हा परिषद कार्यालयात अमरावती विभागातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. विभागातील जलसाठे, कोरडे पडलेले तलाव आणि मच्छीमारांच्या अडचणींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. आमदार श्याम खोडे, भावना गवळी, सई डहाके, मत्स्यआयुक्त भानुदास पालवे, विविध जिल्ह्यांचे सहाय्यक मत्स्य आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

मच्छीमारांशी संबंधित प्रस्तावांची अत्यल्प संख्या मंजूर झाल्याची माहिती बैठकीत समोर आल्यानंतर राणे यांनी अधिकाऱ्यांकडे नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या योजनांचा लाभ पात्र मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रस्तावांवर वेळेत निर्णय घेणे आवश्यक असताना एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रस्ताव प्रलंबित राहणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

https://www.prahaar.in/2026/10/05/chandrashekhar-bawankulebanks-will-be-held-responsible-if-a-farmer-commits-suicide-due-to-loan-recovery-pressure-revenue-minister-chandrashekhar-bawankules-warning/

दरम्यान, अमरावती विभाग सध्या ‘ट्रिगर-१’च्या निकषांत असल्याने दुष्काळी परिस्थितीचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विविध तलाव व जलाशयांची संख्या, कोरडे पडलेले तलाव आणि गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या पर्जन्यमानाची स्थिती याबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली. उपलब्ध जलसाठ्याचे संवर्धन करण्याबरोबरच भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाणीसाठवण क्षमता वाढविण्याच्या उपाययोजना तातडीने करण्याचे निर्देश राणे यांनी दिले.

तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता कमी होत असल्याने गाळ काढण्याची मोहीम हाती घेण्याचेही त्यांनी सांगितले. दुष्काळामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्याने त्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचे जास्तीत जास्त कॅम्प आयोजित करून ती तळागाळातील मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवावी, पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा आणि प्रस्तावांच्या कार्यवाहीला गती द्यावी, असे राणे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले.