– याचिका फेटाळली; आरोपांचे मूलभूत तपशील सादर करण्यात अपयश, इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही अपुरे

मुंबई : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून २०२४ मध्ये भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून आलेले माजी केंद्रीय मंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांच्या विजयाला आव्हान देणारी विनायक राऊत यांची निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी राणे यांनी दाखल केलेला अर्ज मंजूर करत निवडणूक याचिका सुरुवातीलाच फेटाळली. निवडणूक याचिकेत भ्रष्ट आचरणाच्या आरोपांसाठी आवश्यक असलेले मूलभूत तपशील दिले नसल्याने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मधील कलम ८३(१)च्या आवश्यकतेचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नारायण राणे यांना ४ लाख ४८ हजार ५१४ मते, तर विनायक राऊत यांना ४ लाख ६५६ मते मिळाली होती. राणे यांच्या विजयाला आव्हान देताना राऊत यांनी निवडणूक प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरही प्रचार सुरू ठेवणे, तसेच मतदारांना कथितपणे पैसे वाटणे यांसह भ्रष्ट आचरणाचे आरोप केले होते. राणे यांनी हे आरोप असलेल्या निवडणूक याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच आक्षेप घेत ती फेटाळण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता.

https://www.prahaar.in/2026/10/01/had-it-not-been-for-the-sangh-the-left-would-have-long-since-put-an-end-to-the-constitution-and-democracy/

न्यायालयाने राऊत यांच्या याचिकेतील आरोप तपासताना त्यामध्ये आवश्यक मूलभूत तपशील नसल्याचे स्पष्ट केले. कथित भ्रष्ट आचरण कोणत्या वेळी आणि कोणत्या ठिकाणी झाले, तसेच त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती कोण होत्या, याचा पुरेसा तपशील याचिकेत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे आरोपांच्या आधारे निवडणूक याचिका ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.

नेमके काय घडले?

– राऊत यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ वृत्तपत्रांतील बातम्या तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे सादर केले होते. मात्र, याचिकेतील मूलभूत तपशीलांची उणीव ही कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांद्वारे भरून काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पेन ड्राइव्हमध्ये असलेल्या सामग्रीची प्रतिलिपीही सादर करण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे हे निवडणूक याचिकेतील आवश्यक तथ्यांच्या जागी वापरता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
– निवडणूक याचिकेत एखादे महत्त्वाचे तथ्यच नमूद झाले नसेल, तर त्यातून निर्माण होणारा दावा अपूर्ण राहतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ८३मधील ही त्रुटी मूलभूत स्वरूपाची असल्याने याचिका पुढील सुनावणीसाठी कायम ठेवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानुसार राणे यांच्या अर्जाला मंजुरी देत राऊत यांची निवडणूक याचिका सुरुवातीलाच फेटाळण्यात आली.
– खा. राणे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे यांच्यासह अधिवक्ता साकेत मोने, सृष्टी थोरात आणि युवराज ढोले यांनी युक्तिवाद केला. राऊत यांच्या बाजूने अधिवक्ता असीम सरोदे, श्रिया आवळे, साकेन मुजावर, तुषार सोनुले आणि प्रबुद्ध बोरगावकर यांनी बाजू मांडली.