मुंबई : राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या व्यवस्थापनात आणि कायदेशीर चौकटीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी नव्या कायद्याचा (प्रारुप अधिनियम) मसुदा तयार करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीला 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या हजारो हरकती, विविध न्यायालयांचे निकाल आणि सर्वपक्षीय प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची गरज भासल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. (Devsthan Inam Land)

साडेपाच लाख हेक्टर जमिनीचा प्रश्न

राज्यात सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. या जमिनींवर निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणी, अतिक्रमणे तसेच विश्वस्त आणि कुळांमधील जुने विवाद सोडवण्यासाठी शासनाने ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यापूर्वी मे 2026 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मसुद्यावर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप व हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सर्व घटकांशी सविस्तर चर्चा करून नवा मसुदा तयार करण्यासाठी 5 जून 2026 रोजी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 सदस्यांची ही उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली.

https://www.prahaar.in/2026/09/27/india-vs-afghanistan-quarter-final-showdown-at-the-asian-games-2026-when-and-where-to-watch-the-match/

मुदतवाढ का द्यावी लागली?

सुरुवातीला समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित कालावधी देण्यात आला होता आणि 17 जून 2026 रोजीच्या आदेशान्वये कामकाजात काही सुधारित निर्देशही समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, राज्यभरातून आलेले हजारो आक्षेप, न्यायालयांचे विविध निकाल आणि सर्वपक्षीय प्रतिनिधींशी सविस्तर मंथन करण्यासाठी अधिक वेळेची आवश्यकता होती. त्यामुळे शासनाने पहिली अधिकृत मुदतवाढ देत समितीचा कार्यकाळ 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवला आहे.(Devsthan Inam Land)