परभणी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यात थेट बांधावर पोहोचून नुकसानाची पाहणी केली. तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोला, वाशिम जिल्ह्यात पाहणी केली. त्यातच आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी केली आहे. नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी करत बांधावर जाऊन सुनेत्रा पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. शिवाय, शेतकऱ्यांनाही त्यांनी धीर दिला.

https://www.prahaar.in/2026/09/26/st-bus-ncmc-card-important-news-for-senior-citizens-and-women-ncmc-card-mandatory-for-st-bus-concessions-starting-october-1st/

सकाळपासून आज उपमुख्यमंत्र्यांकडून दुष्काळ भागाची पाहणी केली जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून परभणी, नांदेड आणि अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस नाहीये. त्यामुळे पीकं करपली आहेत. शेतकरी राजा चिंतेत आहे. शेतकऱ्यांसमोर मोठ संकट येऊन उभं ठाकलं आहे. राज्यात पावसाने पाठ फिरवली. दुष्काळाची स्थिती राज्यात आहे. राज्यात यंदा अपेक्षित पाऊस झाला नाही. पावसाने ओढ दिल्यामुळे परभणी जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आज परभणी जिल्ह्यातील विविध भागांची भेट देऊन पिक परिस्थितीची पाहणी केली. सर्वप्रथम त्यांनी गंगाखेड तालुक्यातील मरडसगाव येथील पिकांची पाहणी केली.

यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेतल्या. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये, शासन त्यांच्या पाठीशी असून आवश्यक ती मदत तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा दिलासा यावेळी दिला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अडचणीही ऐकून घेतल्या. राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांचा दुष्काळ क्षेत्रामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. परभणीतील पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू मानवत आणि पाथरी अशा नऊ जिल्ह्यांमध्ये शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/26/minister-nitesh-rane-on-a-tour-of-chhatrapati-sambhajinagar-and-jalna-to-review-issues-concerning-farmers/

दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना राज्य शासनाकडून जमीन महसुलातत सूट, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट अशा अनेक गोष्टींवर शासनाकडून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.