नवी दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र महासभेमध्ये भारताच्या सदस्यत्वाला पोर्तुगालकडून विशेष समर्थन मिळाले आहे. पोर्तुगालचे पंतप्रधान लुईस मॉन्टेनेग्रो यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. जगात मोठे बदल झाले आहेत, त्यामुळे सुरक्षा परिषदेतही आणखीन काही राष्ट्रांना प्रतिनिधित्व देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

https://www.prahaar.in/2026/09/25/patients-under-the-mahatma-phule-jan-arogya-yojana-will-receive-free-meals-breakfast-and-tea-the-vasai-virar-municipal-corporation-has-approved-a-healthcare-initiative-worth-3-20-crore-rupees/

लुईस मॉन्टेनेग्रो यांनी सुरक्षा परिषद अधिक मजबूत करण्यासाठी आफ्रिका, ब्राझील आणि भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याचे समर्थन केले. लुईस मॉन्टेनेग्रो यांच्या मते, आणखीन राष्ट्रांना सदस्यत्व दिल्यामुळे बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार सुरक्षा परिषद अधिक सक्षम आणि प्रतिनिधित्व करणारी बनेल. या निर्णयामुळे सुरक्षा परिषद अधिक प्रभावीपणे आणि वेगाने काम करू शकेल, असेही पोर्तुगालच्या पंतप्रधानांनी सांगितले.

https://www.prahaar.in/2026/09/25/6-afghan-nationals-arrested-at-mumbai-airport-for-fraud-use-of-fake-identities-and-misuse-of-indian-passports/

संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांनी संघटनेच्या आर्थिक गरजा आणि शांतता मोहिमांसाठी आपली जबाबदारी पूर्ण करायला हवी, असेही त्यांनी नमूद केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एकूण 15 सदस्य असतात. त्यापैकी 5 स्थायी सदस्य आहेत. ज्यामध्ये अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन या पाच राष्ट्रांचा समावेश आहे. या पाचही देशांकडे व्हेटोचा अधिकार आहे. याशिवाय 10 अस्थायी सदस्य असतात, ज्यांची दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवड केली जाते.

https://www.prahaar.in/2026/09/25/massive-fire-breaks-out-in-a-building-in-mumbais-bhuleshwar-area-one-person-trapped-on-the-terrace-fire-brigade-rescue-operation-underway/

भारत सध्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य नाही. भारत दीर्घकाळापासून सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व आणि व्यापक सुधारणांची मागणी करत आहे. भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान हे चार देश ‘जी-४’ (G4) गटाच्या माध्यमातूनही सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी जागा देण्याची मागणी पोर्तुगालकडून यापूर्वीही करण्यात आली आहे. पोर्तुगालचे तत्कालीन पंतप्रधान अँटोनियो कोस्टा यांनी २०२२ मध्येही सुरक्षा परिषदेत आफ्रिका खंडासोबत किमान ब्राझील आणि भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळायला हवे, असे म्हटले होते.