मुंबई : एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेडला काही आयात केलेल्या वस्तूंच्या करपात्र मूल्यात रॉयल्टी पेमेंटचा समावेश न केल्याच्या आरोपावरून ₹153.58 कोटींच्या सीमाशुल्क वसुलीसाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीत याची माहिती दिली आहे. (LG Electronics India)

ही नोटीस 22 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी मुंबईतील न्हावा शेवा येथील सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालयाने जारी केली असून, कंपनीला ती 24 सप्टेंबर 2026 रोजी मिळाली. महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (DRI) तपासानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. सीमाशुल्क विभागाच्या मते, काही आयात केलेल्या वस्तूंच्या मूल्यामध्ये रॉयल्टीचा समावेश न झाल्याने शुल्क कमी भरले गेले असावे. (LG Electronics India)

https://www.prahaar.in/2026/09/24/major-decision-by-starbucks-250-coffee-shops-in-north-america-to-close/

दरम्यान, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आणि सॅमसंग या कंपन्यांच्या OLED स्क्रीनच्या आयातीवरील सीमाशुल्क वर्गीकरणाबाबतही तपास सुरू असल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणात 5% सवलतीच्या दराऐवजी 15% सीमाशुल्क लागू होण्याबाबत अधिकाऱ्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, हा मुद्दा सध्याच्या ₹153.58 कोटींच्या नोटिसपेक्षा वेगळा आहे.(LG Electronics India)

कंपनीच्या नफ्यात वाढ

या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाच्या आर्थिक कामगिरीत मात्र वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या एप्रिल-जून तिमाहीत कंपनीचा निव्वळ नफा 27.2% वाढून ₹653 कोटी झाला. याच काळात कंपनीचा महसूल 15.5% वाढून ₹7,233 कोटी झाला. प्रीमियम उत्पादनांची मागणी आणि उन्हाळ्यातील मजबूत विक्रीमुळे ही वाढ झाल्याचे कंपनीने म्हटले होते. (LG Electronics India)