मुंबई: महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि शांततापूर्ण पद्धतीने घेण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ तसेच विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या एकरूप परिनियमांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना आणि शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, निवडणुकांमध्ये बाह्य राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यापारीकरण रोखण्यासाठी कठोर नियमावली सुचविण्याचाही समिती अभ्यास करणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/24/list-of-artificial-ponds-created-by-the-brihanmumbai-municipal-corporation-for-ganeshotsav-see-list/

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी समिती स्थापनेची माहिती दिली. विद्यार्थी परिषद निवडणुकांशी संबंधित विविध बाबींचा सखोल अभ्यास करून शासनाला आवश्यक त्या उपाययोजना आणि शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. समितीला आपला अहवाल आणि शिफारशी एक महिन्याच्या आत शासनाला सादर कराव्या लागणार आहेत.

विद्यार्थी परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशन, छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारण या टप्प्यांचा समिती अभ्यास करणार आहे. या प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार डिजिटल किंवा ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करता येईल का, याचाही विचार करून त्याबाबत अहवालात शिफारशी केल्या जाणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण, पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना तयार करणे, तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील विविध घटकांसाठी योग्य नियमावली निश्चित करणे, ही समितीची प्रमुख कामे असतील.

https://www.prahaar.in/2026/09/24/horrific-railway-accident-in-navi-mumbai-car-plunged-onto-the-railway-tracks-from-belapurs-parsik-hill-local-train-services-disrupted/

विद्यार्थी परिषदांमध्ये विविध सामाजिक घटकांना योग्य आणि प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठीही समिती धोरणात्मक शिफारशी करणार आहे. महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच इतर मागासवर्ग आणि राष्ट्रीय छात्रसेना (एनएसएस), राष्ट्रीय छात्रसेना (एनसीसी), क्रीडा व सांस्कृतिक विभागांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या पद्धतीचा समिती अभ्यास करणार आहे.

विद्यार्थी परिषद निवडणुकांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, तसेच निवडणुकांचे व्यापारीकरण टाळता यावे, यासाठी आवश्यक त्या कठोर नियमावली आणि उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. विद्यार्थी परिषदांचा निधी, अंदाजपत्रक आणि खर्चाचे व्यवस्थापन पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, तसेच त्यांचे वेळेत लेखापरीक्षण होण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे कामही समिती करणार आहे.

निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांच्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची योग्य माहिती मिळावी, यावरही समितीचा भर राहणार आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधींची कार्यपद्धती, विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयीन प्रशासनाशी संबंधित बाबी आणि त्यांची भूमिका याबाबत माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण आणि ओरिएंटेशन कार्यक्रम राबविण्याबाबत समिती शिफारशी करणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/24/mumbaikars-good-news-metro-and-railway-ready-for-anant-chaturdashi-aqua-line-metro-line-3-central-and-western-railways-to-run-special-local-trains/

समितीत कोणाची वर्णी लागणार?

या समितीमध्ये विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रभाकर देसाई, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सेवानिवृत्त वरिष्ठ कायदा अधिकारी डॉ. परवीन सय्यद, पुणे मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय खरात, सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अविनाश मोहरील, प्रा. डॉ. धोंडीराम पवार आणि बी.एम.सी.सी. महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. प्रशांत साठे यांचा समितीत समावेश आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ आणि विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या एकरूप परिनियमांतील तरतुदींचा सविस्तर अभ्यास करून त्यातील आवश्यक बदल, सुधारणा किंवा नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत समिती शासनाला शिफारशी करणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी परिषद निवडणुकांची प्रत्यक्ष प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व, आर्थिक व्यवहार, तक्रार निवारण आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार समितीच्या अहवालात होणार आहे.