विधी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी व्यक्त केली नाराज

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय नसल्यामुळे, पालिकेने अधिकृत क्यूआर कोड दिलेले असतानाही फेरीवाल्यांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. जिथे महापालिका कारवाई करत नाही तिथे पेालिस कारवाई करत आहे. हे असे का घडते असा सवाल करत विधी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी याबाबत महापालिका प्रशासन आणि पोलिसांमध्ये समन्वय साधूनच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई व्हावी आणि इतर भागांमध्ये फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास दिला जावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/23/despite-the-cancellation-of-his-municipal-corporation-membership-the-title-of-corporator-is-still-listed-next-to-the-name-of-deepak-sawant-ubt/

विधी व महसूल समितीच्या बैठकीत भाजपचे तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे फेरीवाल्यांवर पोलिसांकडून होत असलेल्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. तिवाना यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेच्या वतीने २०१४ च्या सर्वेक्षणानुसार पात्र ठरलेल्या ९९,४३५ फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्रे वितरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. हे क्यूआर कोड मिळालेल्या फेरीवाल्यांमध्ये ‘आता महापालिका निश्चित करेल तिथे व्यवसाय करता येईल आणि पालिका किंवा पोलिसांकडून कारवाई होणार नाही’ अशी विश्वासाची भावना निर्माण झाली होती.

मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे तिवाना यांनी निदर्शनास आणून दिले. रेल्वे स्टेशन, मार्केट, रुग्णालये, शाळा आदी ठिकाणांपासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरवून दिलेल्या अंतराच्या म्हणजे १०० ते १५० मीटरच्या पुढे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर पालिका कोणतीही कारवाई करत नाही. परंतु, पोलीस प्रशासन मात्र त्याठिकाणी कोणत्या कायद्यांतर्गत या फेरीवाल्यांवर वारंवार कारवाई करत आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर महापालिकेने शंभर ते दीडशे मीटरच्या अंतराबाहेर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना कारवाई करत नाही तर त्याबाबत पोलिसांनाही अवगत करण्याची गरज आहे. परंतु या दोन्ही प्रशासनामध्ये समन्वय नसल्यामुळे क्यु आर कोड आधारीत ओळखपत्र दिल्यानंतरही पोलिसांकडून आजही कारवाई होत आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळून इतर ठिकाणी फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मुभा दिली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली होती. मात्र, पोलिसांच्या या एकतर्फी कारवाईमुळे फेरीवाल्यांमध्ये महापालिकेच्याविषयी चुकीचा संदेश जाऊन महापालिकेची नाहक बदनामी होत आहे.

त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने पोलीस प्रशासनासोबत तात्काळ एक बैठक घेऊन न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरवून दिलेले अंतर वगळता इतर ठिकाणी बसणाऱ्या अधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये, अशा स्पष्ट सूचना पोलिसांना देणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत महापालिका प्रशासन पोलिसांना अशा सूचना देऊन अधिकृत फेरीवाल्यांवरील ही कारवाई थांबवत नाही, तोपर्यंत हा ‘हरकतीचा मुद्दा’ राखून ठेवण्यात यावा, अशी आक्रमक भूमिका तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी विधी समिती बैठकीत घेतली. त्यानुसार विधी व महसूल समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.