15 ऑक्टोबरपासून मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर MDR लागू होणार

मुंबई : UPI व्यवहारांवरील शुल्काच्या चर्चेमुळे सध्या डिजिटल पेमेंटचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. 15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ म्हणजेच P2M व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे. ( UPI New Rules)

मात्र, या शुल्काचा थेट भार सामान्य ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सेवा पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केले जाण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/18/amit-thackerays-first-reaction-to-the-disha-salian-case-speaking-in-defense-of-aaditya-thackeray-he-said/

ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी वित्त मंत्रालयाने UPI इकोसिस्टीममधील पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि इतर संबंधित संस्थांशी चर्चा सुरू केली आहे. व्यापारी ग्राहकांकडून हे शुल्क घेत नाहीत ना, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष मॉनिटरिंग यंत्रणा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पीटीआयच्या अहवालातून समोर आली आहे.( RuPay Debit Card)

नव्या नियमांनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र मर्चंट व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाईल. 75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी शुल्काची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असून, ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार मोफत राहणार आहेत.

दरम्यान, या निर्णयामुळे लोक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळतील, अशी शक्यता वित्त मंत्रालयाने फेटाळली आहे. मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, या बदलाचा परिणाम एकूण UPI व्यवहारांपैकी सुमारे 4 टक्के व्यवहारांवरच होईल. तसेच RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार कोणत्याही रकमेपर्यंत शुल्कमुक्त राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.