Home ब्रेकिंग न्यूज Commonwealth Parliamentary Conference : केपटाऊनमध्ये 69 वी राष्ट्रकुल संसदीय परिषद; महाराष्ट्रातील चार लोकप्रतिनिधींचा सहभाग

Commonwealth Parliamentary Conference : केपटाऊनमध्ये 69 वी राष्ट्रकुल संसदीय परिषद; महाराष्ट्रातील चार लोकप्रतिनिधींचा सहभाग

0
Commonwealth Parliamentary Conference : केपटाऊनमध्ये 69 वी राष्ट्रकुल संसदीय परिषद; महाराष्ट्रातील चार लोकप्रतिनिधींचा सहभाग

मुंबई : दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे 13 ते 19 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत 69 वी राष्ट्रकुल संसदीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत लोकसभा, राज्यसभा आणि देशातील विविध राज्यांच्या विधानमंडळांमधील पीठासीन अधिकारी सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र विधानमंडळातील चार लोकप्रतिनिधी या परिषदेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. (Commonwealth Parliamentary Conference)

महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर आणि विधानसभा सदस्या नमिता मुंदडा यांचा या शिष्टमंडळात समावेश आहे. हे सर्वजण महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र शाखेचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत.

राष्ट्रकुल संसदीय परिषद दरवर्षी आयोजित केली जाते. संसदीय लोकशाही असलेल्या विविध देशांमधील प्रतिनिधींना या माध्यमातून विचारांची देवाणघेवाण आणि परस्पर सहकार्याची संधी मिळते. तसेच संसदीय व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी विविध विषयांवर चर्चा आणि परिसंवाद आयोजित केले जातात. ( Parliamentary Conference)

https://www.prahaar.in/2026/09/13/great-news-for-konkan-investment-of-%e2%82%b99500-crore-in-ratnagiri-sindhudurg-over-4000-youths-to-get-employment/

यंदाच्या परिषदेत 10 वी कॉमनवेल्थ वुमन पार्लमेंटॅरिअन कॉन्फरन्स आणि यूथ राऊंडटेबल कॉन्फरन्सचेही आयोजन करण्यात आले आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संसदीय लोकशाही अधिक मजबूत करण्याच्या मुद्द्यावर परिषदेत विशेष चर्चा होणार आहे. ( Cape Town)

विविध देशांमधील न्याय्य आणि सर्वसमावेशक व्यापार व्यवस्था, दिव्यांग व्यक्तींसाठी संसद अधिक सुलभ करणे, हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर उपाय, तसेच संसदेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा म्हणजेच AI चा वापर यावर विचारमंथन केले जाणार आहे.

याशिवाय कायदा मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी आणि परिणाम तपासणे, संसद आणि नागरिकांमधील संवाद अधिक प्रभावी करणे, मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि जगात शांतता निर्माण करण्यासाठी संसदेची भूमिका यांसारख्या विषयांवरही चर्चा होणार आहे. या परिषदेत विविध देशांतील लोकप्रतिनिधी आणि संसदीय तज्ज्ञांकडून अनुभवांची देवाणघेवाण केली जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here