सुधार समितीच्या पटलावर अहवाल ठेवण्याचे अध्यक्षांचे निर्देश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या भूखंडावर राबवल्या जाणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये किती प्रकल्प कामांमध्ये एलओआय दिला आहे, त्यातील किती कुटुंबांना विकासकांकडून नियमित भाडे दिले जात आहे, कितींना विकासक भाडे देत नही, किली एलओआय रद्द करण्यात आला आहे याचा मासिक अहवाल महापालिकेच्या सुधार समितीच्या पटलावर ठेवण्याचे निर्देश समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले.

मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीच्या सभेपुढे जी उत्तर विभागातील आगार बाजार येथील विनायक लक्ष्मण वाघधरे म्युनिसिलप मार्केटच्या पुनर्विकास रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीला असला काँग्रेसच्या मेहेर हैदर यांनी आक्षेप घेत आतापर्यंत मार्केटचा पुनर्विकास जुन्या नियमांनुसार केला जात आहे, नवीन नियमांनुसार किती विकास केला जाणार आहे? कितींचा विकास झाला आहे, किती रद्द झाला आहे याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर चर्चा करताना भाजपचे प्रकाश गंगाधरे यांनी आतापर्यंत मंजूर केलेल्या किती मार्केटचा पुनर्विकास झाला आहे आणि खासगी विकासका मार्फत पुनर्विकास रद्द करून महापालिकेच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतलेल्या किती मार्केटचा विकास झाला याची माहिती देण्यात यावी अशी सूचना केली. तर उबाठाचे सचिन पडवळ यांनी मार्केट पॉलिसी महापालिकेने बनवून नगरविकास खात्याला पाठवली असून त्याला अद्याप मंजुरी प्राप्त झालेली नाही. ती मंजुरी मिळाल्यानंतर मार्केटचा विकास होवू शकेले असे सांगितले.

https://www.prahaar.in/2026/09/11/ganesh-mandals-organize-a-special-maha-aarti-to-mark-prime-minister-narendra-modis-birthday/

यावर सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी महापालिकेच्या जमिनीवर जे ४२०० पुनर्विकास प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत व जी मंजूर आहेत त्यातील किती प्रकल्पांना एलआय दिला आणि रद्द केला आहे, किती प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांची भाडे दिले जात नाही याचा मासिक अहवाल दिला जावा. तसेच सात रस्ता येथील महापालिकेच्यावतीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पात विकासक रहिवाशांना भाडे देत नाही. तरीही त्याला महापालिकेचे अधिकारी पाठिशी घालत आहे. त्याचा एलओआय रद्द करण्याचे निर्देश असतानाही त्याला सीसी दिली गेली. याबाबत रहिवाशी कायम महापालिकेच्या फेऱ्या मारत आहेत. पण त्याला महापालिकेचे अधिकारी दाद देत नाही. त्यामुळे यापुढे जर त्या रहिवाशांना न्याय न मिळाल्यासमी त्या रहिवाशांसोबत आयुक्तांच्या दालनाबाहेर जावून बसेन असा इशारा दोशी यांनी दिला.

अग्निशमन दलामार्फत नवीन इमारती पुनर्विकास प्रकल्प प्रमाणपत्रांचा मासिक अहवाल ठेवा

मुंबईतील अनेक गृहनिर्माण संस्था तसेच इमारत बांधकामांना अग्निशमन दलाच्यावतीने अग्निशमन दलाच्यावतीने प्रमाणपत्र दिले जाते. अशाप्रकारे प्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अनेक इमारतींच्या बांधकामांच्या प्रस्तावांची माहिती देण्यात यावी अशाप्रकारच्या पत्रच सुधार समितीच्या सभेपुढे ठेवण्यात आले आहे. यावर भाजपचे प्रकाश गंगाधरे यांनी उपसूचना मांडत उत्तुंग इमारतींच्या प्रस्तावांची मंजुरी दिल्यानंतरही त्याचा मासिक अहवाल समितीच्या पटलावर ठेवण्याची सूचना केली. या सूचनांचे स्वागत सर्वच सदस्यांनी केल्यानंतर हा प्रस्ताव सुधार समिती अध्यक्षांनी मंजुर करून प्रशासनाकडे अभिप्रायसाठी पाठवला.