राज्यातील अपूर्ण वनपट्टाधारक आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी ‘विशेष कालबद्ध अभियान’
मुंबई : महाराष्ट्रात पिढ्यानपिढ्या जमिनीचा ताबा असूनही वनपट्टा न मिळालेल्या अथवा प्रत्यक्ष वहिवाटीपेक्षा अपुरा किंवा अर्धाच वनपट्टा मिळालेल्या सर्व आदिवासी बांधवांना जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती) या कालावधीत राज्यभरात हे विशेष कालबद्ध अभियान राबवले जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली.
https://www.prahaar.in/2026/09/09/if-you-have-the-guts-take-out-a-march-to-the-bjp-office-revenue-minister-chandrashekhar-bawankules-direct-challenge-to-the-congress/
अनेक आदिवासी बांधव जास्त जमिनीवर शेती करत आहेत, मात्र त्यांना १.१ किंवा अर्धाच वनपट्टा मिळाला आहे. तर काही शेतकरी जमिनीवर शेती करत असूनही त्यांना अद्याप वनपट्टा मिळालेलाच नाही. अशा सर्व वंचित आणि अपूर्ण वनपट्टाधारक आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दावे निकाली काढून त्यांना अधिकारपत्र देण्यासाठी ही राज्यस्तरीय मोहीम सुरू करण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात शेतजमीन आहे, पण वनपट्टा मिळालेला नाही किंवा अपुरा मिळाला आहे, त्यांच्या दाव्यांवर विचार करून ते मंजूर करण्यासाठी सलग तीन दिवस ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका होतील. ग्रामस्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या दाव्यांना अधिकृत मान्यता देण्यासाठी ३० सप्टेंबर, १ ऑक्टोबर आणि २ ऑक्टोबर रोजी विशेष ग्रामसभा आयोजित केल्या जातील. ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रस्ताव उपविभागीय व जिल्हास्तरीय वनहक्क समित्यांकडे पाठवून निश्चित मुदतीत त्यांना अंतिम मान्यता दिली जाईल.
https://www.prahaar.in/2026/09/09/why-was-parth-pawar-not-named-an-accused-in-the-mundhwa-land-scam-high-court-questions-the-director-general-of-police-orders-submission-of-an-affidavit-within-two-weeks/
या अभियानांतर्गत वनपट्टा मंजूर होताच सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांना नवीन प्रॉपर्टी कार्ड, ७/१२ आणि नमुना १२ (बारा) उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांना आधीच वनपट्टा मिळालेला आहे, त्यांना ‘६ ते १२’ उतारे दिले जातील. राज्यातील एकही आदिवासी शेतकरी ज्याच्याकडे शेतजमीन आहे पण प्रॉपर्टी कार्ड किंवा ७/१२ नाही, असा सुटणार नाही. सर्वांना या मोहिमेचा लाभ दिला जाईल असा विश्वासही बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. अभिलेखीव किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे कोणताही पात्र आदिवासी शेतकरी वनहक्कापासून वंचित राहणार नाही किंवा त्याचा दावा नाकारला जाणार नाही, याची कठोर दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.