मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांच्या १५ मागण्यांपैकी १२ मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी दिली. मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यासाठी आढावा बैठका सुरू असून, काही प्रकरणांतील शंकांचेही निरसन करण्यात येत आहे. सरकारने प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केल्याने जरांगे यांनी आता उपोषण स्थगित करावे, असे आवाहन सामंत यांनी केले. (Manoj Jarange Patil)

https://www.prahaar.in/2026/09/09/the-use-of-singular-abusive-language-altered-the-course-of-jaranges-agitation/

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मान्य केलेल्या १२ मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा मंगळवारी आढावा घेण्यात आला. आंदोलकांकडून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. त्याचे निरसन करण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची बुधवारी विशेष बैठक घेण्यात आली. मान्य मागण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. (Manoj Jarange Hunger Strike)

जात पडताळणीच्या कामाची माहिती देताना सामंत म्हणाले की, आतापर्यंत २१ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी १६ हजार ११० नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. २ हजार ३१४ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, ती तातडीने निकाली काढून पात्र नागरिकांना योग्य प्रमाणपत्रे देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. परभणीमध्ये १ हजार २७१ अर्जांपैकी ८२५ अर्ज वैध ठरले आहेत. तसेच ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेले प्रकरण नसल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. बीडमध्ये १३ हजार ७७४ अर्जांपैकी ११ हजार ४३७ नागरिकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. तर लातूरमध्ये अवैध अर्जांची संख्या शून्य असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. (Maharashtra News)

https://www.prahaar.in/2026/09/09/flight-lands-in-zurich-instead-of-london-dcm-eknath-shindes-officials-affected-by-technical-glitch-at-heathrow-airport/

वंशावळ सिद्ध न होणे, वंशावळीमध्ये पूर्ण नावाचा अभाव किंवा शालेय नोंदी उपलब्ध नसणे यांसारख्या कारणांमुळे काही प्रकरणे प्रलंबित असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले. न्यायालयीन कक्षेत येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे. (Uday Samant)

दरम्यान, मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कांवर कोणतीही गदा येणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेतली जात असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांवर कार्यवाही करीत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेचा विचार करून मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करावे, अशी विनंती सामंत यांनी केली.

या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहून अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.