मुंबई : ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात आज बैठक घेऊन संबंधित मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण प्रशासनाच्या प्रभावी कामकाजासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या अडचणी आणि प्रलंबित मागण्यांवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

https://www.prahaar.in/2026/09/02/first-batch-of-60-construction-workers-from-maharashtra-to-leave-for-employment-in-israel/

ग्रामसभा बैठकांची संख्या मर्यादित करणे, ग्रामसभांशी संबंधित कामकाजासाठी विनामूल्य सेवा देण्याची पद्धत रद्द करून त्याबाबत योग्य कार्यवाही करणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम ४९ मध्ये आवश्यक सुधारणा करणे, ‘आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी (आदर्श ग्रामसेवक)’ पुरस्काराची वेतनवाढ सन २०१७-१८ पासून पूर्ववत सुरू करणे, ग्रामपंचायत अधिकारी पदाचे सेवा प्रवेश नियम सुधारित करणे, ग्रामपंचायत स्तरावरील बांधकाम कामगार प्रमाणपत्राची जबाबदारी रद्द करणे तसेच अतिरिक्त कामकाजासंदर्भातील समितीच्या अहवालावर आवश्यक कार्यवाही करणे, या प्रमुख मागण्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

https://www.prahaar.in/2026/09/02/experts-in-the-field-of-education-should-adopt-a-municipal-school-and-contribute-to-its-progress-minister-mangal-prabhat-lodha/

ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामसेवक हे ग्रामीण प्रशासनातील महत्त्वाचे घटक असून, ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्या मार्गी लावण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी भूमिका यावेळी स्पष्ट करण्यात आली.

ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.