मुंबई : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एक सदस्यीय आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालातील शिफारसी व निष्कर्षांच्या अनुषंगाने शासनाकडून करावयाच्या कार्यवाहीचा अहवाल तयार करण्यासाठी गृह विभागाच्या वतीने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय छाननी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला. (Dr Sampada Munde Case)

https://www.prahaar.in/2026/09/01/four-key-decisions-taken-at-the-maharashtra-cabinet-meeting-the-state-will-be-made-drug-free-by-2029-chief-minister-fadnavis/

फलटण (जिल्हा सातारा) येथील मधुदीप हॉटेलमध्ये २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांनी आत्महत्या केली होती. या घटनेमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी शासनाने २ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय मेहरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग गठित केला होता. (Dr Sampada Munde Case)

आयोगाला सुरुवातीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, नंतर ती वाढवून ३१ मे २०२६ पर्यंत करण्यात आली. ठरवून दिलेल्या मुदतीत आयोगाने संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आपला अंतिम अहवाल २९ मे २०२६ रोजी राज्य शासनाला सादर केला होता. न्यायमूर्ती संजय मेहरे आयोगाने सुचवलेल्या उपाययोजना आणि निष्कर्षांची छाननी करून मंत्रिमंडळ व विधिमंडळासमोर सादर करावयाचा ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ तयार करण्यासाठी ही ८ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. (Dr Sampada Munde Case)

https://www.prahaar.in/2026/09/01/ministers-nitesh-rane-sangram-jagtap-and-mahesh-landge-are-hindu-leaders-who-must-continue-working-for-the-cause-of-hindutva-chief-minister-devendra-fadnavis-lauds-them/

गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव छाननी समितीचे अध्यक्ष असतील. तर, प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग, प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग), सचिव (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये), अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), पोलीस अधीक्षक (सातारा) आणि सह/उप सचिव (विधि), गृह विभाग आदी या समितीचे सदस्य असतील. ही समिती न्यायमूर्ती मेहरे आयोगाच्या अहवालातील शिफारसींची छाननी करून शासनाने घ्यावयाच्या पुढाकाराबाबतचा मसुदा तयार करेल. हा अहवाल मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळासमोर सादर केला जाणार असून, समितीला आपला अहवाल स्थापनेच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Dr Sampada Munde Case)